एक लाख रूपये से अधिक के बकाएदारों की सूची बनाकर हो वसूली: कमिश्नर

अलीगढ मीडिया ब्यूरो,अलीगढ: मण्डलायुक्त अजय दीप सिंह ने आज यहां कमिश्नरी सभागार में अपर आयुक्त फैसल आफताब एवं नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल के साथ नगर निगम, सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों द्वारा कराए गये विकास कार्यो, राजस्व वसूली, ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण, निकायों को ओडीएफ घोषित करने, अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे आदि की समीक्षा करते हुए कहा कि ऑडिट आपत्तियों के बड़ी संख्या में प्रकरण लम्बित हैं इसके निस्तारण में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ निकायों द्वारा गंभीर प्रवृत्ति के ऑडिट आपत्तियों जिसमें 50 लाख रूपये से अधिक की धनराशि समाहित है की पत्रावली सम्बन्धित पटल द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी समस्त पत्रावलियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाएं तथा सम्बन्धित पटल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जाए।

श्री सिंह ने कहा कि सभी नगरीय निकायों को 31 अक्टूबर तक हर हाल में ओडीएफ घोषित किया जाना है। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि 19 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 10 नए वार्ड बनाए गये हैं जिसमें ग्राम पंचायत मंजूपुर का कुछ भाग नगर निगम में एवं कुछ भाग ग्राम पंचायत में शामिल है जिससे विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा है पूरे गॉव को नगर निगम में शामिल करने से सम्बन्धित भेजे गये प्रस्ताव को शासन से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र निस्तारित कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग द्वारा हटा लिया गया है वहां की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु नगर निगम अपना सफाईकर्मी तैनात करे। उन्होंने कहा कि इन वार्डो में शौचालयों का निर्माण कराकर निर्धारित समय के अन्दर ओडीएफ घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि नगर निगम में बने व्यक्तिगत, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का सत्यापन थर्ड पार्टी, एनजीओ, डूडा आदि से कराया जाए तथा सत्यापन के दौरान जगह-जगह वर्कशाप का आयोजन कर लोगों को शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग के लिए जागरूक किया जाए। आवश्यकतानुसार होर्डिग्स एवं पम्पलेट का भी प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्मित शौचालयों के अपलोडिंग एवं जियो टैगिंग में भी तेजी लाई जाए।

मण्डलायुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों में डम्पिंग ग्राउण्ड उपलब्ध नहीं हैं वहां के कूड़े कहां डाले जा रहे हैं इसका निरीक्षण करते हुए डम्पिंग ग्राउण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सभी निकायों में सेप्टिक टैंक का निर्माण कराया जाना है जिसके लिए 1000 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक की भूमि की आवश्यकता होगी इसका तत्काल चयन कर लिया जाए। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले वर्कशाप में इससे सम्बन्धित भी जानकारी दी जाएगी। सेप्टिक टैंक के निर्माण के बाद किसी भी दशा में मल-मूत्र नाले-नालियों में नहीं डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी निकायों में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए इस दिशा में जनपद अलीगढ़ में कार्यवाही करते हुए 17 हेक्टेअर भूमि अतिक्रमण मुक्त किया गया जिसकी कीमत लगभग 900 करोड़ रूपये तथा जनपद हाथरस में 7 बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गयी है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रूपये है इसी प्रकार अन्य जनपदों में भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त भूमि पर तत्काल बाउण्ड्री वाल बनाने के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है जहां भी भूमि अतिक्रमण मुक्त हो वहां तत्काल बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए।

श्री सिंह ने कहा कि सभी निकाय अपनी आय को बढ़ाएं इसके लिए नगरीय क्षेत्र में लगने वाले होर्डिग्स पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के लगाए गये होर्डिगों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। स्कूलों, कोचिंग सेन्टरो, कम्पनियों आदि द्वारा लगाये गये होर्डिगों पर विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि अवस्थापना सुविधा के तहत स्वीकृत सभी कार्यो पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करते हुए समय से उसे पूरा किया जाए। राज्य वित्त एवं 14 वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध धनराशि की समीक्षा में अधिशासी अधिकारी इगलास द्वारा राज्य वित्त की धनराशि व्यय न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक सप्ताह में कार्ययोजना बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.इस अवसर पर समस्त एडीएम प्रशासन, अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।

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