अण्डला जंगल के विषय पर शिकायत को सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने लिया संज्ञान

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ: पर्यावरण संरक्षण के प्रति शासन प्रशासन की ओर से जारी बेरुखी के चलते 46 हेक्टेयर की वन भूमि एवं उसमें निवास करते आ रहे वन्य जीवों पर संकट पैदा हो गया है क्योंकि शासन प्रशासन यहां डिफेंस काॅर्डिडोर की स्थापना करना चाहता है और अण्डला जंगल को उजाड़कर आम आदमी व वन्यजीवों के जीवित रहने के मौलिक अधिकार को कुचलने पर आमादा है।
इसी परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति के प्रबंधक सचिव रंजन राना ने कमिश्नर और जिलाधिकारी से अण्डला जंगल को बचाने के लिए लगातार प्रार्थना की और मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखकर जंगल को बचाने की मांग की परन्तु पर्यावरण संरक्षण के लिए राहत भरी ख़बर नहीं आई।

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इसके बाद रंजन राना ने सभी पत्रावलियों के साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नन्द किशोर वत्स एवं पर्यावरण मामलों के जानकार रह चुके हैं से परामर्श लिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट की सम्मानित बेंच सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सी.ई.सी) के समक्ष उपस्थित होकर अण्डला जंगल को बचाने में सहयोग करने की अपील की, जिस पर सी ई सी के सचिव श्री अमरनाथ शेट्टी ने विषय पर गंभीरता पूर्वक सुना और कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया कि अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष प्रस्तुत करें ।
पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति के प्रबंधक सचिव रंजन राना ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि जब तक माननीय न्यायालय द्बारा अग्रिम आदेश न आये जब तक जंगल को उजाड़ने की कार्यवाही पर अविलंब रोक लगा देनी चाहिए।

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