DM ने किया बिजली बिभाग की करतूत का खुलासा,”एक-एक कमरे के मकान हैं, आ रहे लाखों रूपये के विद्युत बिल”

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम,अलीगढ: जनशिकायतों के निस्तारण एवं अनुपालन आख्या में ’’कार्यवाही की जा रही है’’ वाक्य से बचा जाए। यह जनहित और स्वहित दोनों के लिये बेहतर होगा। शासकीय कार्यों में दिखावे की कार्यवाहियां एवं आंकड़ों की बाजीगरी न करते हुए धरातल पर कार्य परिलक्षित होना चाहिये। शासन द्वारा जनहित में कराये जा रहे महत्वपूर्ण विकास एवं निर्माण कार्यो को मानक के अनुरूप एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण कराते हुए उन्हें ’’सफेद हाथी’’ न बनने दें। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त जी0एस0 प्रियदर्शी ने कर-करेत्तर, राजस्व एवं विकास कार्यों की मण्डलीय बैठक में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि हम सभी जनता के सेवक हैं, शासन से आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते हुए जन आकांक्षाओं पर अपने-आप को खरा साबित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ स्वयं उपस्थित हों और विभागीय विवरण निर्धारित प्रारूप पर समय से भेजें। समीक्षा में हाथरस और एटा में वाणिज्य कर विभाग की प्रगति खराब पाई गयी। विभाग द्वारा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में रूचि नहीं ली जा रही है, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है।

मण्डलायुक्त ई-वे बिल ट्रांसपोटर्स पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये। मण्डलीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि मण्डल भर के लिये 41 टीमों का गठन कर अब 82,000 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराया गया है। ऐसे मामले जहां पर सम्पत्ति को कुर्क कर नीलामी की जाती है, देखने में आता है कि नीलामी कागजों पर तो हो जाती है, परन्तु वास्तविकता में नहीं। उन्होंने कुर्क सम्पत्ति की नीलामी का डाटा उपलब्ध कराये जाने और व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद वास्तविक नीलामी किये जाने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने ऐसे व्यापारी जिन्होंने वर्ष 2018-19 में आयकर रिटर्न नहीं भरा है और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी है, इसके साथ ही व्यापारियों के पंजीकरण का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
श्री प्रियदर्शी ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की समीक्षा के दौरान भूमि अधिग्रहण की सूचना शीघ्र अति शीघ्र सम्बन्धित निबन्धन कार्यालय भेजने के निर्देश दिये। आबकारी विभाग को प्रवर्तन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। परिवहन विभाग को निर्देश दिये गये कि नगरीय क्षेत्रों में मोड़ मार्गों पर संकेतक लगाये जाने के साथ ही सड़क पर सफेद और पीली पट््टी लगाई जाये। ई-रिक्शा का रूट निर्धारण किया जाए, विभिन्न चौराहों पर लगी लाल बत्तियों को संचालित किये जाने के साथ ही जनता से लाल बत्ती का सम्मान कराया जाए। विभिन्न योजनाओं एवं निधियों से बनाई गयी सड़कों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण और परमिट वाले रूट की श्रेणी में लाने व डग्गामारी पर अंकुश लगाने के लिये मार्गों को स्टेट हाइवे में लाने के लिये कार्यवाही की जाए। रोडवेज बसों में अग्नि सुरक्षा से जुड़े इंतजामात सुनिश्चित किये जाएं। डीएम कासंगज सी0पी0 सिंह द्वारा उठाए गये बिन्दु पर विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि वह उपभोक्ताओं को बिल समय से व नियमित भेजें, ऐसा ना करने पर बिल की राशि बढ़ जाती है, जिसे उपभोक्ता द्वारा वहन करना असम्भव सा होता है और कभी-कभी कानून व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। डीएम हाथरस प्रवीन लक्षकार ने विद्युत विभाग की करतूत को सदन के सामने रखते हुए कहा कि काशीराम कॉलोनी जहां एक-एक कमरे के मकान हैं, लाखों रूपये के विद्युत बिल आ रहे हैं। उन्होंने शिकायती स्वर में कहा कि एस0ई0 विद्युत न तो बैठकों में आते हैं और न ही सम्पर्क करते हैं।

डीएम हाथरस ने मांग उठाते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि वह विभाग द्वारा आवंटित किये गये पट््टों की सूची उपलब्ध कराएं। मण्डलायुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा में आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित शिकायतों के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी शिकायतकर्ता को मौके पर जाकर सुनवाई करना सुनिश्चित करें, देखने में आ रहा है कि अधिकारी व कर्मचारी ’’कार्यवाही की जा रही है’’ की रिपोर्ट लगाकर इतिश्री कर देते हैं, जो जनहित और स्वहित दोनों के लिये उचित नहीं है। जननी सुरक्षा योजना में पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में हुए प्रसवों की सही रिपोर्टिंग न मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चिकित्सालयों की सूची सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि इससे लाभार्थियों को शासन द्वारा अनुमन्य लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया गया कि अलीगढ़ में आशाओं का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है, वहीं हाथरस में टीकाकरण की प्रगति खराब पायी गयी। मण्डलायुक्त ने एनएचएम में आवंटित धनराशि का जल्द से जल्द सदुपयोग करने के निर्देश दिये। एनआरएलएम की समीक्षा में पाया गया कि अलीगढ़ में 832 तथा कासगंज द्वारा 17 महिला समूहों को टर्म लोन दिलाया गया है। हाथरस एवं एटा की टर्म लोन दिलाये जाने में शून्य प्रगति रही। मण्डलायुक्त ने मनरेगा में 50 दिनों से अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में किये जाने और विभागों द्वारा मनरेगा से धन आवंटन की डिमाण्ड करने के निर्देश दिये।
मण्डलायुक्त ने अलीगढ़ नगर की सफाई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा वह हर कार्य किया जाए जिससे शहर चमकता हुआ सुन्दर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि जगह-जगह कूड़े के ढ़ेर लगे हुए हैं और नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से हाथरस द्वारा भी नगर के अन्दर ही कूड़े का ढ़ेर लगाया हुआ है। मण्डलायुक्त ने नगरों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था प्रभावी बनाये जाने के निर्देश दिये। छुट्टा गौवंश की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि जहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं वहां कार्यवाहियां की जाएं और गौशालाओं की क्षमता को बढ़ाया जाए। मण्डलायुक्त ने कहा कि शासन उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। जनपद स्तर पर व्यापार बन्धु एवं उद्योग बन्धु की बैठकों का गठजोड़ न कर के दोनों को अलग-अलग आयोजित किया जाए।
बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन शमीम अहमद खान, जिलाधिकारी अलीगढ़ चन्द्र भूषण सिंह, डीएम एटा सुखलाल भारती, डीएम हाथरस प्रवीन लक्षकार, डीएम कासंगज सी0पी0 सिंह, सीडीओ अलीगढ़ अनुनय झा सहित सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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