जल निगम योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर खुदी सड़कों को जल्द से जल्द करे दुरूस्त: मण्डलायुक्त

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम,अलीगढ: मण्डलायुक्त जी. एस. प्रियदर्शी की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मासिक राजस्व वसूली, कर-करेत्तर एवं विकास कार्यों की बैठक का आयोजन किया गया। मण्डलायुक्त ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, जोकि निरन्तर चलती है। यहां महत्वपूर्ण है कि विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए धन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व वसूली कार्य मे तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनता को त्वरित न्याय दिलाया जाए, इसके लिए आवश्यक है कि अधिकारी शिकायत कर्ताओं से संवाद स्थापित करें। अधिकतर शिकायतें संवादहीनता के चलते लम्बित बनी रहती हैं, जनपद एवं मंडल की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वादो का समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट न चलने जैसे बहाने अथवा तारीख पे तारीख दिए जाने की प्रक्रिया से बचते हुए सामान्य एवं 3 से 5 वर्ष पुराने लम्बित वादों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी के चलते न्याय प्रभावित होता है।

मण्डलीय समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी बैठकों की अनुपालन आख्या समय से भेजें। वादों के निस्तारण में हीलाहवाली न की जाए। भूमि विवाद के मामले जिनमें शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, त्वरित ध्यान दिया जाए। लम्बित वादों के निस्तारण की धीमी गति पर नाराजगी प्रकट करते हुए तारीख पे तारीख देने की परंपरा को खत्म करने और कोर्ट न चलने जैसे बहानों पर पूर्ण विराम लगते हुए पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी कोर्ट में अधिक वाद लंबित हैं, तो अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों की बढ़ती शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर निकायों और नॉन जेड ए एरिया में सार्वजनिक भूमि की वास्तविक स्थिति पर रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। सभी जिलाधिकारी ग्राउंड वाटर निकासी की समीक्षा करें। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का डीएम संज्ञान लेते हुए विभागवार समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी सीडीओ को एक बार पुनः निर्देश दिए गये की सिंचाई विभाग के डीआरओ कार्यालयों का निरीक्षण करें। सिंचाई विभाग द्वारा सिल्ट सफाई, भूमि पर कब्जा और धारा 70 के मुकदमों की सूचना उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताते हुए कहा इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा कार्यवाही को तैयार रहें। सभी एडीएम को नहरों में मछली पालन के पट्टे आवंटन और विभाग की भूमि पर पट्टा आवंटन की जाँच करने के निर्देश दिए गए।

शहर और कोल विधायक ने नगर निगम सेवा भवन स्थित कार्यालय में की समीक्षा

मण्डलायुक्त ने सहायक निदेशक मत्स्य ऐजाज अहमद नकवी की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि वह अपनी कार्यशैली में सुधार करें। वर्तमान में उनके द्वारा किए गये कार्यों से एक ओर जहां आत्मनिर्भर योजना में रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है, वहीं राजस्व की क्षति भी हो रही है। उन्होंने लक्षित पट्टों के साथ-साथ मण्डल में सभी प्रकार के तालाबों का आवंटन सुनिश्चित किया जाय, इससे आत्मनिर्भर योजना में रोजगार सृजन के साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

विद्युत विभाग द्वारा 50 बड़े बकायेदारों की सूचना के सापेक्ष मात्र 20 बड़े बकायेदारों की ही सूची उपलब्ध कराने पर मण्डलायुक्त ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त्त करते हुए कहा कि क्या विभाग के पास 50 बड़े बकायदारों की सूची उपलब्ध नहीं है। उस पर 20 बड़े बकायदारों पर 3 करोड़ 40 लाख 6 हजार के बकाये के बाद भी विद्युत कनेक्शन न कटे जाने पर जवाब तलब करते हुए कहा कि जब बकाया है, तो विद्युत आपूर्ति क्यों? शासकीय दफ्तरों में बकाये की समीक्षा में गलत आँकड़े प्रस्तुत करने पर मण्डलायुक्त ने बिखरते हुए कहा कि बैठक को विद्युत विभाग ने मजाक बना रखा है। उन्होंने शासन को अवगत कराने की चेतावनी दी। इसी प्रकार हाथरस के बड़े बकायेदारों में नफीसा बेगम पर 73 लाख 51 हजार बकाया है, विद्युत आपूर्ति चालू है। एटा में 6919362 बकाया है, सर्वाधिक बकाया भरत सिंह पर है और विद्युत आपूर्ति बरकरार है। इसी प्रकार कासगंज में कुल 20 बड़े बकायेदारों पर 26335162 की धनराशि बकाया है, जिस पर कमिश्नर द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। लाइन लॉस समीक्षा में पाया गया कि अलीगढ़ में 39, हाथरस में 55, एटा में 60 और कासगंज में 21 प्रतिशत लाइनलॉस हो रहा है। लाइनलॉस में कमी लाने के निर्देश दिए गए।

मण्डलायुक्त ने आर. सी. के नवीन पोर्टल के संचालित होने पर माइग्रेट पोर्टल डेटा और न्यू आर. सी. डेटा को पोर्टल पर 15 दिसम्बर तक अपलोड करने के निर्देश सभी एडीएम को दिए। सभी जनपदों को नवीन पूल्ड हाउसिंग कॉलोनियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऑडिट आपत्तियों को लम्बित न रखते हुए जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मण्डलायुक्त ने सीलिंग की भूमि का प्रपत्रों में वास्तविक रखरखाव न होने पर बताया कि यह एक बड़ी समस्या है इस से राजस्व क्षति के साथ साथ अवैध कब्जे भी हो रहे हैं। उन्होंने वक्फ की जमीनों के साथ साथ शत्रु और निष्काम सम्पत्तियों के संरक्षण की तरफ भी ध्यानाकर्षण किया। भू-स्वामित्व योजना में ड्रोन संचालन न होने पर शासन को पत्र लिखने के साथ ही अलीगढ़ को नगर निगम में उपलब्ध ड्रोन की सेवाएं लेने के भी निर्देश दिये गये। मण्डलायुक्त ने ग्राम पंचायत सम्पत्ति रजिस्टर का अंकन भौतिक सत्यापन के उपरांत करने के कडे निर्देश दिए। कृषक दुर्घटना बीमा योजना का समयबद्ध अनुपालन करते हुए लाभार्थीगण को समय से लाभ दिलाया जाए। उन्होंने हरियाणा सीमा विवाद मामले का हल शीघ्रता से पैरवी कर निपटाने के निर्देश दिये। वाणिज्य कर विभाग को प्रवर्तन कार्य मे व्रद्धि करते हुए टोल प्लाजा से समन्वय स्थापित करने और सभी जनपदों के एडीएम को साप्ताहिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में डिजिटल मूवमेंट रजिस्टर व्यवस्था लागू करने के साथ धारा-143 के मामलों पर विशेष निगाह रखने के निर्देश दिए गये। आबकारी ने बताया कि लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति के साथ अन्य जनपदों में अवैध शराब के मामलों को दृष्टिगत रखते हुए टीम गठित कर प्रवर्तन कार्य में तेजी लाई गयी है। रोड साइड लैंड कन्स्ट्रक्शन एक्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा अपेक्षाकृत कार्यवाही नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा न करने पर अतिक्रमण की समस्या बढ़ रही है। विभाग द्वारा बताया गया कि ओडीआर एवं एमडीआर सड़कों के मरम्मत और नवीनीकरण में 72 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

शहर और कोल विधायक ने नगर निगम सेवा भवन स्थित कार्यालय में की समीक्षा

मण्डलायुक्त ने राजस्व वृृद्धि के लिए वसूली मामलों में सभी बड़े बकायदारों की समीक्षा कर वसूली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि वसूली मामले ने यदि किसी अन्य विभाग से समन्वय की आवश्यकता है तो पत्राचार के साथ साथ व्यक्तिगत रुचि लेकर वसूली कराई जाय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एटा द्वारा अपेक्षाकृत त्रुटि सुधार कार्यवाही न किये जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आगामी बैठक तक त्रुटिसुधार कार्य पूर्ण कर लें, अन्यथा सम्बन्धित एडीएम कार्यवाही को तैयार रहें। मण्डल की सभी मंडियों में संचालित दुकानों में वैध विद्युत संयोजन के मामले पर विद्युत विभाग को सभी मंडियों में 26 नवम्बर को संयुक्त शिविर स्थापित कर कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए। आपरेशन कायाकल्प में मण्डल में 12638 परिसम्पत्तियों का कायाकल्प करते हुए मण्डल ने 87 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। हर घर नल योजना में समय से सूचना उपलब्ध न कराने एवं परियोजना निर्माण के नाम पर गलियों, सड़कों, खड़जों को खोदकर छोड़ देने से जनता को हो रही परेशानी पर अधिशासी अभियंता जल निगम विनेश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि विभाग जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है न कि समस्याएं उत्पन्न करने के लिये। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश देते हुए खुदी पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द दुरूस्त करने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने मनरेगा में 10 बड़े कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के साथ समीक्षा में पाया कि मण्डल में मासान्त तक 306867 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। धान क्रय समीक्षा में हाथरस एवं अलीगढ़ द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होना एवं एटा व कासगंज को और तैयारी के साथ धान क्रय करने के निर्देश दिये गये।

मण्डलीय समीक्षा में जनपद एटा की औसत प्रगति असंतोषजनक पाई गयी, वहीं कासगंज, हाथरस को अपेक्षाकृत मेहनत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए जनपद अलीगढ़ की स्थिति पर संतोष प्रकट किया गया। बैठक में जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह, डीएम कासगंज चन्द्र प्रकाश सिंह, डीएम हाथरस प्रवीण लक्ष्यकार, नगर आयुक्त प्रेम रंजन, अपर आयुक्त कंचन शरण, समस्त सीडीओ एवं एडीएम समेत मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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