हर गांव में बनेगी आवारा पशुओं की लिस्ट, तहसीलवार 5-5 लाख आवंटित

अलीगढ मीडिया ब्यूरो,अलीगढ:जिलाधिकारी चन्द्र भूषण सिंह ने कहा है कि प्रशासन विध्वंस में नहीं बल्कि रचनात्मक एवं निर्माण कार्यों में विश्वास रखता है। नगर के हृदय माने जाने वाले स्थान सेन्टर पॉइन्ट, मैरिस रोड, अब्दुल्ला चौराहा, दोदपुर आदि से अवैध कब्जे हटाने के पश्चात ड्रेनेज एवं रैलिंग की व्यवस्था की जाएगी जिससे शहर साफ-सुथरा एवं आकर्षक नजर आए। उन्होंने बताया कि जल संचयन के मद््देनजर कुछ स्थानों पर तालाब भी खुदवाए जाएंगे जिससे बरसात का जल उनमें एकत्र हो और भू-जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा पुराने बसे हुए मकानों को नहीं तोड़ा जा रहा है, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उन्हीं को स्वतः अपना कब्जा हटाने के नोटिस जारी किए गये हैं यदि वह समय से अपना कब्जा नहीं हटाएंगे तो उनका अवैध कब्जा हटा दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर जाम की समस्या है जिससे आम जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी और दुर्घटनाएं भी होती हैं और अनेक बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है जो गंभीर मरीज को अस्पताल लेकर जाती है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा प्राइवेट बस अड्डों को भीड़भाड़ क्षेत्र से दूर किया गया है एवं सरकारी बस अड्डों के लिए कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा सड़क क्षेत्र में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण किए जाने से यातायात की समस्या उत्पन्न हुई है उसको दूर करने के लिए अवैध कब्जों को हटाकर मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है एवं विकास प्राधिकरण व नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करके उनका सौन्दर्यीकरण भी किया जाएगा।जिलाधिकारी ने बताया कि आवारा एवं निराश्रित पशुओं की समस्या का निस्तारण करने के लिए जनपद में 7.5 हजार अतिरिक्त गौवंश को रखने की व्यवस्था की जा रही है जबकि जनपद में चल रहे गौशालाओं का और अधिक क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील में गौवंश की रक्षा के लिए गौ आश्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं जिसमें पानी एवं चारे की व्यवस्था भी की जा रही है जिसके लिए कोल, खैर, इगलास एवं गभाना के उप जिलाधिकारियों को 5-5 लाख रूपये दिए गये हैं। उन्होंने कहा है कि उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह गॉव-गॉव ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर लोगों से कहें कि वह दूध पीने के पश्चात अपने पशुओं को आवारा के रूप में न छोड़ें और जो व्यक्ति अपने पशुओं को आवारा छोड़ते हैं उनको चिन्हित कर उनके विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए।

        
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