उत्तर प्रदेश न्यूज़ पोर्टल एसोसिएशन ने ड्राफ्ट किया ज्ञापन, मुख्यमंत्री योगी से करेगी ये बड़ी मांग

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ। उत्तर प्रदेश न्यूज़ पोर्टल एसोसिएशन, अलीगढ ने बेब पत्रकारिता करने वाले मीडिया संस्थानों के हक को लेकर सरकार को एक ज्ञापन भेजेगी। एक ज्ञापन में कई न्यूज़ पोर्टल संस्थानों के प्रतिनिधियो की राय के आधार कर 7 बिन्दुओ पर मांग पत्र ड्राफ्ट किया गया है। अलीगढ़ मीडिया ग्रुप के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक अभी तक न्यूज़ पोर्टल/वेबसाइट को सरकार द्वारा कोई आधिकारिक मान्यता नही प्रदान की है। जबकि केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें खुद डिजिटल प्लेटफार्म को बढ़ावा दे रही है। परंतु समाचार प्रसारित करने के डिजिटल माध्यम न्यूज़ पोर्टल को किसी भी सरकार या राजनीतिक दल ने इसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह अधिकार औऱ सम्मान नही दिया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया को अभिव्यक्ति की आजादी माना है। और संविधान के अनुकच्छेद 19 में जगह दी है।

मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म अखबार औऱ न्यूज़ चैनल भी देश मे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत काम कर रहे है। जब सरकारे इन दोनों माध्यमों को आधिकारिक मान्यता औऱ सुविधाओं को देने के लिए नियम बना सकती है तो न्यूज़ पोर्टल के लिए क्यों नही? अगर सरकार यह जरूरी नही भी समझती तो इन सेकड़ो न्यूज़ पोर्टल के जरिये पत्रकारिता करने वाले लोगो को समाचार संकलन करने की अनुमति किस आधार पर औऱ क्यों नही दी जाती है। यह बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार यह भी कहती है कि इन न्यूज़ पोर्टलो के संचालन पर कोई रोक नही है तो फिर सरकारी कार्यक्रमो की कबरेज के लिए न्यूज़ पोर्टलो के प्रतिनिधि को मीडिया पास जारी करने में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आनाकानी क्यों करता है? जब अखबार औऱ टीवी चैनलों के लिए भी भारतीय संविधान में वही व्यवस्था है जिसके अधीन न्यूज़ पोर्टल भी समाचारो का प्रसारण करते है तो फिर यह सौतेला व्यवहार क्यों? जबकि भारतीय संविधान में सभी को समानता का अधिकार प्रदत्त है। ऐसे में यह गलत है।

इन्ही सभी तथ्यों को लेकर उत्तर प्रदेश न्यूज़ पोर्टल एसोसिएशन, अलीगढ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन प्रेषित करेगी। औऱ न्यूज़ पोर्टलो के पत्रकारो को भी समाचार पत्र और न्यूज़ चैनलों के पत्रकारों की भाँति सम्मान औऱ अधिकार दिए जाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग करेंगी।

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