Breaking#क्वारेन्टीन सेन्टर में व्यवस्थाओ को सुधारने के लिए अलीगढ कमिश्नर ने किया बड़ा बदलाब

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम,अलीगढ़: अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग के पत्र के हवाले से मण्डलायुक्त जी.एस. प्रियदर्शी ने मण्डल के सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लॉक डाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अस्थाई स्क्रीनिंग कैम्प व आश्रय स्थलों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मण्डलायुक्त जी. एस. प्रियदर्शी ने जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़, एटा,कासगंज और हाथरस को निर्देशित किया है कि कोविड-19की महामारी से उत्पन्न स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारेन्टीन केम्पस का संचालन किया जा रहा है। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ जनपदों में नगरीय एवं ग्रामीण इलाकों के संचालित आश्रय स्थलों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर आने वाला व्ययभार स्थानीय ग्राम प्रधानों पर छोड़ दिया गया है , जो कतई उचित नहीं है।

 

श्री प्रियदर्शी ने चारों जनपदों के डीएम को निर्देशित किया है कि कोविड-19 महामारी से उतपन्न स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों के संचालन के लिए शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित किया गया है, उसके बाद भी यदि आश्रय स्थलों में मुहैय्या की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं को ग्राम प्रधानों पर व्यय भार डालते हुए उन पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो ऐसा कदापि न किया जाय। उन्होंने सम्बंधित को निर्देशित किया है कि क्वारन्टीन आश्रय स्थलों शासन द्वारा आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते हुए उपलब्ध कराई जाएं। मण्डल के नगरीय एवं ग्रामीण एरिया में विद्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों में ऐसे आश्रय स्थल जो ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी पर संचालित किए जा रहे हैं, तत्काल उन्हें उस जिम्मेदारी से अवमुक्त करते हुए स्थानीय लेखपालों, ग्राम पंचायत अधिकारी को उन आश्रय स्थलों में शासन द्वारा आवंटित धनराशि से सुविधाएं मुहैय्या कराई जाएं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आश्रय स्थलों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होने से बचा जा सके।

…धार्मिक, सामाजिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत दानदाताओं की सूची तैयार करें
कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए क्वारेन्टीन किए गए व्यक्तियों एवं अन्य जरूरतमन्दों को धार्मिक, सामाजिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत दानदाताओं द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जनता के बीच खाद्य सामग्री एवं पका हुआ भोजन का वितरण कराया जा रहा है। कानून एवं व्यवस्था की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसी संस्थाओं व्यक्तियों की सूची तत्काल जिला एवं पुलिस प्रशासन को उपलब्ध होनी चाहिए एवं उनकी साख की भी जाँच होनी चाहिए ताकि इनकी सेवाएं जन सहयोग के लिए जिला प्रशासन द्वारा लेने में कोई कठिनाई न हो।
उपरोक्त के सम्बंध में मण्डलायुक्त जी एस प्रियदर्शी ने सभी जिला अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सामाजिक संगठनों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा पका भोजन एवं खाद्य सामग्री का जिला प्रशासन की निगरानी में उनके द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

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