श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के लिए नहीं है धन की कमी: रघुराज सिंह

अलीगढ मीडिया न्यूज़,अलीगढ़। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष रघुराज सिंह ने शुक्रवार को यहां सर्किट हाउस में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका व नगर एवं जिला पंचायत के अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब कर प्रस्तुत करने के निर्देश उप श्रम आयुक्त राजेश कुमार पाल को दिये। उन्होंने पीडब्लूडी, विद्युत, नगर निगम, जल निगम, सिंचाई, आरईएस, समाज कल्याण, निर्माण निगम आदि विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपने यहां ठेकेदारों को निर्देशित कर दें कि कार्यरत सभी श्रमिकों का पंजीयन निश्चित रूप से करा लिया जाए ताकि विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों को बेहतर उच्च एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालय की तर्ज पर प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है जिसके तहत जनपद अलीगढ़ ब्लॉक अकराबाद के ग्राम पंचायत बेरा में अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु 99 बीघे भूमि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है जिसकी शीघ्र ही संग-ए-बुनियाद रखी जाएगी। इस विद्यालय में कक्षा 01 से 12 तक 100 छात्रों हेतु शिक्षण की निःशुल्क आवासीय व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को 4000 रूपये से लेकर 22000 रूपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ ही उनके बच्चों को बेहतर एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत 25 वर्ष तक के अधिकतम 02 बच्चों को 150 रूपये से लेकर 2000 रूपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष ने बताया कि विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनकी मृत्यु तक विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है जिसके तहत उनकी पुत्री विवाह हेतु 55 हजार रूपये एवं अन्तर्जातीय विवाह की दशा में 61 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये, स्थायी अपंग होने पर 3 लाख, आशिंक अपंगता पर 2 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये तथा अंतिम संस्कार हेतु 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत मजदूरों अथवा पंजीकरण कराने पर उनको चिकित्सा सुविधा योजना के तहत 3000 रूपये एवं अविवाहित होने पर 2000 रूपये प्रतिवर्ष उनके खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाती है। इसी प्रकार उनके गंभीर बीमारी- हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, ऑख, पथरी, अपेंडिक्स आदि की शल्य क्रिया, गुर्दा व लिवर प्रत्यारोपण में सरकारी संस्थानों, मेडीकल कॉलेजों में व्यय की गयी धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत आश्रय विहीन अथवा दो कच्चे कमरे वाले श्रमिकों को मकान बनाने अथवा खरीदने के लिए 01 लाख रूपये एवं मरम्मत कराने हेतु 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि विभाग में श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं है।

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