लापरवाही पर लेखपाल सहित तहसीलदार को भी लगाईं फटकार

अलीगढ मीडिया न्यूज़, हरदुआगंज:सपेरा भानपुर में ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामीणों के पूर्वजो ने 100 वर्ष पूर्व मकान निर्माण कर लिए थे जिस पर आज भी ग्रामीण मकान बनाकर रह रहे है लेकिन राजस्व विभाग की लापर वाही के कारण ग्राम समाज की जमीन पर बसी आवादी की जमीन ग्राम समाज में दर्ज है जिसके कारण ग्राम प्रधान व् राजस्व अधिकारी मकान निर्माण व् मरम्मत के नाम पर अवैध उगाही करते है
जिससे ग्रामीणों में राजस्व अधिकारी व् ग्राम प्रधान के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ. 18 मार्च को प्रधान व लेखपाल ने नगला गिरधारी के एक परिवार को मकान बनाने से रोकते हुए हरदुआंगज थाने में लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/5 में नामजद कराया था। इससे पहले 19 परिवारों पर राजस्व संहिता की धारा 122बी की कार्यवाही भी कई वर्षों से चल रही है। ताजा मुकदमे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। जिस परिवार पर 3/5 का मुकदमा कराया है उसे तहसीलदार न्यायालय ने अपने 27 जुलाई 2013 के आदेश में अतिक्रमणकारी नहीं मानते हुए आवासीय आवंटन का हकदार माना था। 19 अन्य मामलों में से 13 मामलों में तहसीलदार कोर्ट का यही आदेश था। परंतु सभी मे प्रधान ने एडीएम सिटी कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान बहिष्कार का एलान भी किया था। जिस पर बरौली विधायक ने इस समस्या में पूरी मदद का आश्वासन देकर वोट के लिए राजी किया था। बरौली विधायक ने 22 अप्रैल को कमिश्नर अजयदीप सिंह को इस बाबत पत्र लिखा और मिले भी। उसी दिन कमिश्नर ने आबादी दर्ज कराने हेतु गांव के अभिलेखों की रिपोर्ट मांगी थी। इसके लिए एडीएम प्रशासन, एडीएम राजस्व और एसडीएम कोल की 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी।
इसी मामले में 2 ट्रैक्टर व अन्य गाड़ियों से कई दर्जन ग्रामीण सोमवार को फिर से कमिश्नरी पहुँचे। कमिश्नर की गैरमौजूदगी में अपर आयुक्त शमीम अहमद ने उनकी बात सुनकर तहसीलदार संतोष कुमार, नायब तहसीलदार मनीष अग्रवाल, कानूनगो चंद्रमोहन और लेखपाल पंकज मित्तल को तत्काल तलब कर लिया। तहसीलदार कोर्ट से ग्रामीण के पक्ष में आदेश के बावजूद पूरे परिवार पर मुकदमे और 19 अन्य परिवारों पर मुकदमे को लेकर राजस्व अफसरों को आड़े हाथ लिया गया। जमकर फटकार लगाई। प्रधान परिवार द्वारा 26 बीघा बंजर भूमि कब्जाने में कोई कार्यवाही न करने के लिए भी तहसील अफसरों को फटकार लगाई। आबादी दर्ज कराने हेतु गांव के जमीनी अभिलेख व प्रधान परिवार द्वारा कब्जाई 26 बीघा जमीन की सम्पूर्ण जानकारी अपर आयुक्त ने 4 दिन में देने का आदेश दिया है। अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही की चेतवनी दी गयी है।

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