अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 31 अगस्त 2022 (सू0वि0) जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जनपद का निर्यात प्लान तैयार किया जा रहा है। उक्त संबंध में जिला उद्योग केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओडीओपी सेल के विशेषज्ञ टीम द्वारा जनपद का निर्यात प्लान तैयार किया गया इसके संबंध में पूर्व में जनपद के निर्यातकों के साथ अनेक बैठकों का आयोजन किया गया एवं उनसे प्राप्त सुझावों के अनुसार जनपद का निर्यात प्लान तैयार किया गया। उक्त प्लान का उद््देय जनपद के निर्यात को अधिक से अधिक अवस्थापना सुविधाएं सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराते हुए जनपद के निर्यात को बढ़ाना है। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में जनपद स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डिफेंस, मीट प्रोसेसिंग सेक्टर के निर्यातकों की राय भी प्राप्त की गई है और सभी के सुझावों को सम्मिलित करते हुए डीजीएफटी भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप निर्यात प्लान तैयार किया गया है। वर्तमानमें जनपद में कुल 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें निर्यात की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वर्तमान में प्रोसैस्ड मीट का 3600 करोड़ का वार्षिक निर्यात जनपद से किया जाता है हार्डवेयर एवं आर्ट वेयर सेक्टर में लगभग 1500 करोड़ का निर्यात जनपद से किया जाता है। वर्तमान में हो रहे निर्यात को बढ़ाकर 8500 सौ करोड़ किए जाने का लक्ष्य इस निर्यात योजना योजना के माध्यम से निर्धारित किया गया है। दाऊद का रेलवे स्टेशन पर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की मांग जनपद के निर्यातकों द्वारा की गई है जिस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकार हार्डवेयर एवं हार्डवेयर सेक्टर में आधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटी मॉडर्न टूल रूम तथा कुशल श्रमिकों की उपलब्धता पर कार्य किया जाना निर्यात योजना में प्रस्तावित है।
जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा निर्यात योजना के सभी पहलुओं पर सघनता से विचार करने के उपरांत जनपद के निर्यात योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया एवं संयुक्त आयुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि जनपद के निर्यातकों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनपद के निर्यातकों को दिलाया जाए एवं निर्यात योजना में जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं, उन पर गंभीरता से सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही की जाए। एनएसआईसी भारत सरकार के प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा एक टेस्टिंग लैब अपने संस्थान में स्थापित की गई है उनके द्वारा जनपद के निर्यात को से यह अपील की गई उक्त सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकित खण्डेलवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मृणाली जोशी, एडीएम प्रशासन डी0पी0 पाल, सहायक निदेशक एनएसआईसी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि एलडीएम सहित जनपद के प्रमुख निर्यातक एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
