अलीगढ़ मीडिया ब्यूरो,उत्तर प्रदेश-केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड की तरह जल्द ही किसान कार्ड बनाया जाएगा। जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में गांव गांव शिविर लगाकर किसान रजिस्ट्री की जाएगी। किसान रजिस्ट्री से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसमें किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी।
•प्रदेश में एक साथ किसान रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश
•किसानों को किसी भी तरह का ऋण लेने के लिए बार-बार नहीं लेना पड़ेगा राजस्व रिकॉर्ड
•पायलट परियोजना के तहत फर्रुखाबाद में की गई 185634 किसान रजिस्ट्री
•रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर से दिसंबर से ही किसान सम्मान निधि सहित मिलेगा अन्य योजनाओं का लाभ
केंद्र सरकार की ओर से कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित योजना के द्वारा किसानों को किसी भी योजना से वंचित न रह पाने के लिए किसान रजिस्ट्री कर उनके संपूर्ण विवरण को एक ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 1जुलाई से किसान रजिस्ट्री के तहत ऐप में किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर आदि संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक गांव-गांव जाकर किसान रजिस्ट्री करने के लिए शिविर लगेंगे। इसमें दो कर्मचारी रहेंगे जो गांव में रहकर संबंधित किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार नंबर ई केवाईसी आदि दर्ज करेंगे। रजिस्ट्री का कार्य पूरा होने के बाद किसान कार्ड बनाया जाएगा।
किसानों को क्या होंगे फायदे
अब तक की बात करें तो किसानों को किसी भी तरह के ऋण लेने के लिए हर बार राजस्व रिकॉर्ड देना पड़ता है, लेकिन अब किसान रजिस्ट्री होने पर उसके नंबर से ऋण लेने वाले किसान का पूरा विवरण संबंधित ऐप पर देखा जा सकेगा। इससे किसानों के जेब खर्च के साथ समय की बर्बादी भी बचेगी। किसान लाभार्थियों के सत्यापन में धांधली से बचा जाएगा। वही पीएम किसान सम्मान निधि का सीधा भुगतान, फसली ऋण के लिए क्रेडिट कार्ड,फसल बीमा आपदा के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए किसानों को चिन्हित करने में आसानी होगी।
वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि किसान रजिस्ट्री से किसानों को विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी, पायलट परियोजनाओं के तहत फर्रुखाबाद में 185634 किसान रजिस्ट्री की गई। अब इसे 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग के साथ ही राजस्व, गन्ना,आईटी आदि की टीम भी लगी है।
