डीएम की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री एवं जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक संपन्न
जनता के पैसे से जनता को लाभान्वित करें बैंकर्स
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़: केंद्र एवं प्रदेश सरकार आमजन के जीवन यापन को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाए जाने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से स्वरोजगारपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विभागीय मॉनिटरिंग की कमी एवं बैंकर्स की लापरवाही व हठधर्मिता के चलते शासकीय योजनाएं को शासन की मंशा के अनुरूप धरातल पर फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्वरोजगार स्थापना में आड़े आने वाले अधिकारी व कर्मचारी से सख्ती से निपटते हुए उसके विरूद्ध शासन में पैरवी की जाए।
जिलाधिकारी संजीव रंजन ने उक्त उद्गार कलैक्ट्रेट सभागार में व्यक्त किए वह गुरूवार को बैंकर्स के साथ जिला परामर्शदात्री एवं जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक कर रहे थे। उन्होंने बैंकर्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप हमारे ऊपर कोई दया नहीं कर रहे हैं। आपके पास जनता का पैसा है और सरकार ने ऋण वितरण के लिए एक समुचित गाइडलाइन बनाई है, जिसके अनुसार आपको प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समयसीमा में स्वीकृति और अस्वीकृति की कार्यवाही करनी है। उन्होंने आगामी 15 दिनों में लंबित आवेदनों पर समुचित कार्यवाही न करने वाले बैंकर्स के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान 40 प्रतिशत से नीचे सीडी रेशियो वाले बैंक- जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यश बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एसबीआई, पंजाब एण्ड सिंड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आईडीबीआई, यूनियन, इण्डियन, कोटेक महिन्द्रा को 15 दिन में 60 प्रतिशत सीडी रेशियो प्राप्त करने के निर्देश दिए। एलडीएम अशोक कुमार सौनी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 199546 केसीसी के सापेक्ष 31 मार्च 2025 तक 105503 केसीसी वितरित किए गए हैं जोकि लक्ष्य का 52.87 प्रतिशत है। डीएम ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए बैंकर्स के पास लंबित मत्स्य पालकों, पशुपालकों, डेयरी संचालकों के प्राथमिकता से केसीसी बनाते हुए उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि नये किसानों से भी आवेदन कराए जाएं। डीएम ने सभी ब्रांच में लोन रजिस्टर मेंटेन करते हुए प्राप्त सभी ऋण आवेदनों को उसमें रक्षित करने के भी निर्देश दिए।
जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित सीएम युवा योजना की समीक्षा में सहायक आयुक्त उद्योग राजमन विश्वकर्मा ने बताया कि जिला 49वें स्थान पर है। विगत 15 दिन में 282 स्वीकृत एवं 94 को ऋण वितरित किया गया है। बैंकवार समीक्षा में पाया गया कि ग्रामीण बैंक में 540 के लक्ष्य के सापेक्ष 204 पर स्वीकृति एवं 52 पर ऋण वितरण हुआ है बिजौली में सर्वाधित 80 आवेदन लंबित हैं। एसबीआई में 640 के सापेक्ष 578 भेजे गए जिनमें से 78 पर स्वीकृति एवं 39 पर ऋण वितरण हुआ है, अतरौली में 54 आवेदन लंबित हैं। केनरा बैंक में 480 के लक्ष्य के सापेक्ष 245 लंबित हैं जबकि 19 को स्वीकृत एवं 07 को ऋण वितरण हुआ है बिजौली में 60 आवेदन लंबित हैं। प्रस्तुत आंकड़ों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि शासन द्वारा जो लक्ष्य आवंटित किया गया है उसको पूर्ण करना आपका उत्तरदायित्व है, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्यवाही से गुरेज नहीं किया जाएगा।
एनआरएलएम की समीक्षा में डीसी एनआरएलएम भाल चन्द त्रिपाठी ने बताया कि जवां, छेरत, हरदोई में बैंकर्स का अपेक्षित सहयोग न मिलने से सीसीएल के खाते नहीं खुल पा रहे हैं इसी प्रकार ग्रामीण बैंक दादों में 44 व सांकरा में 41 आवेदन लंबित पाए गए। सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने संबंधित बैंक शाखाओं से शासकीय खातों को हटाने की चेतावनी देते हुए कार्यशैली में सुधार के कड़े निर्देश दिए।
एजीएम आरबीआई लखनऊ जितेन्द्र मोरे ने कहा कि बैंकर्स बैठक में आने से पूर्व अपने आंकड़ों को अपडेट कर लें। प्राप्त आवेदनों को समुचित कारण होने पर ही अस्वीकृति की कार्यवाही करें। स्टाफ की कमी या अन्य कोई बहानेबाजी न बनाते हुए मानवीय दृष्टिकोण से जरूरतमंदों को लाभान्वित कराने की दिशा में धरातल पर कार्य करना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, डीडीएम नाबार्ड नितिन कुमार समेत बैंकर्स उपस्थित रहे।
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