अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ| पीएम किसान निधि योजनान्तर्गत जनपद के लाभार्थी किसानों का भूलेख का अंकन तहसील के माध्यम से 30 जुलाई 2022 तक पूर्ण किए जाने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में उप कृषि निदेशक एवं उप जिलाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के लेखपालों को प्रशिक्षण दिया गया। डीएम ने कहा कि लेखपाल सत्यापन एवं अंकन सही और त्रुटि विहीन करें ताकि सम्मान राशि पात्र लाभार्थी को प्राप्त हो।
उपनिदेशक कृषि ने बताया कि 11 जुलाई को सम्बन्धित तहसील के लेखपालों को कृषि विभाग द्वारा कृषकों की हार्ड कापी उपलब्ध करा दी गयी है। उपलब्ध करायी गयी हार्ड कापी में रिक्त स्थानों में कृषकों के खतौनी संख्या एवं म्यूटेशन के प्रकार व तिथि का अंकन करने के साथ-साथ कृषकों के मृतक होने, भूमिहीन अथवा अन्य प्रकार से अपात्र होने की दशा को भी अंकित कराया जायेगा। लेखपाल एवं तकनीक सहायक सत्यापन कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर मिलान किया गया और सही पाया गया लिखते हुए हस्ताक्षर करेंगे।
अपलोड किया जाने वाला विवरण
हाई कापी में सूचनाएं तैयार होने के बाद इसकी एक्सेल शीट पर त्रुटिरहित फीडिंग की जायेगी, फिर तहसील की लॉगिन से एक्सेल शीट को अपलोड किया जायेगा। ऐसे किसान जिनके राजस्व ग्राम मिसमैच हैं, उनकी सूची अलग से तैयार कर समन्वय बैठक स्थापित कर निस्तारण कराया जायेगा।
कठोर कार्रवाई की जायेगी
जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्य समयबद्धता के साथ पूर्ण करना है। इस कार्य के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि इस कार्य को समय से पूर्ण कर लिया जाए। अन्यथा की स्थिति में लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। उप जिलाधिकारियों की मांग पर जिलाधिकारी द्वारा उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया गया कि वह सभी तहसीलों में एक -एक कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराएं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अमित कुमार भट्ट, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, पीपीओ अमित कुमार, सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
