बैंक एवं विभाग समन्वय स्थापित कर शासकीय योजनाओं की लाभार्थी तक पहुॅच एवं वित्तीय क्रियान्वयन को सुगम बनाएं: जिलाधिकारी

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 14 सितम्बर 2022 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में डीसीसी की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सभी सरकार प्रायोजित योजनाओं, आरएसईटीआई वित्तीय समावेशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी बैंकर्स एवम् संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर शासकीय योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। जन सुरक्षा योजनाओं, जनधन योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये एफएलसीसी को निर्देशित किया गया। पीएम किसान सम्मान से संबंधित खातों के पते एवम् मोबाइल नम्बर शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।

          अग्रणी जिला प्रबंधक ने सभी सरकार प्रायोजित योजनाओं के लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण और त्रैमासिक रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराने के लिए सभी बैंकर्स को निर्देशित किया। बैठक में सीडी रेशियो, एसीपी पर विस्तार से चर्चा हुई, जिन बैंकों के सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम है, उन बैंक प्रबंधकों को कैम्प लगाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने और लंबित पत्रावलियों पर शीघ्र निर्णय लेकर स्वीकृत या अस्वीकृत कर लोन वितरित किये जाने के निर्देश दिए गए।

         जिलाधिकारी ने ऐसे बैंकर्स की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाया जो विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए आवेदनपत्रों पर लोन स्वीकृत तो दिखाते हैं, परन्तु वितरण नही कर रहे हैं। डीएम ने एलडीएम को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के ऐसे आवेदन पत्रों की सूची उपलब्ध कराएं। डीएम ने कहा कि यदि आप किसी के साथ छल कर रहे हैं, तो प्रकृति का नियम है कि आप भी कहीं न कहीं उस छल के शिकार अवश्य होंगे। उन्होंने बैंकर्स को निर्देशित किया कि विभाग द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों पर स्वीकृत, अस्वीकृत एवं वितरण के लिए तत्काल निर्णय लिया जाए, उन्हें लंबित ना रखा जाए। ऋण वितरण में सबसे खराब प्रगति भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पाई गई। उन्होंने बताया कि गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ ही प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने 40 प्रतिशत से अधिक सीडी रेशियो वाले बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषकों को योजना के बारे में विस्तार से बताया समझाया जाए। अटल पेंशन योजना को डिग्री कालेजों में शिविर आयोजित कर एवं बैंक सखी के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत भी बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत न करने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई।

         एलडीएम् अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में जून तिमाही में सभी बैंकों का कुल जमा 24990.88 करोड़ एवं कुल अग्रिम 12782.96 करोड़ रहा। जनपद में जून 2022 तिमाही में बैंकों का कुल कारोबार 37773.84 करोड़ रहा। जनपद का ऋण जमानुपात 51.15 प्रतिशत रहा, जिसे 60 प्रतिशत तक पहुचाने हेतु जिला समन्वयकों को निर्देशित किया गया है। वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कुल लक्ष्य 9605 करोड़ के सापेक्ष जून तिमाही तक कुल ऋण वितरण 2412.63 करोड़ 25.12: रही। केसीसी वितरण के लक्ष्य 66731 के सापेक्ष अगस्त तक कुल केसीसी वितरण 43797 रहा जो कुल लक्ष्य का 65.63: है। पीएमईजीपी, ओडिओपी, एमएमजीआरवाई, माटीकला योजना में जनपद की प्रगति संतोषजनक रही। एमवाईएसवाइ योजना में प्रगति बढ़ने की आवश्यकता है, पीएम् स्वनिधि योजना में नगर निगम की अपनी श्रेणी 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या में ऋण वितरण में पूरे भारत में दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना में जनपद को अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस और सर्टिफिकेट ऑफ एचीवमेंट अपर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया है।

        जिलाधिकारी द्वारा एपीवाई, पीएमजेजेबीवाइ और पीएमएसबी योजना में लोगो को अधिक से अधिक जागरूक करने के और जनपद में प्रगति बढाने के लिए निर्देशित किया। सभी जिला समन्वयकों को आरसेटी के सभी लंबित आवेदनों को एक दिन में स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया है। अन्य सभी योजनाओं के लंबित आवेदनों को 7 दिनों में गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अगली समीक्षा बैठक इसी माह की जाएगी । बैठक के अंत में अग्रणी जिला प्रबंधक ए के सिंह द्वारा सभी उपस्थित विभागों एवम् बैंक के अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।