*डीएम की अध्यक्षता में विकास कार्यो, कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की मासिक बैठक सम्पन्न*
*कृत कार्यों के समय से फीडिंग न होने के चलते खराब ग्रेडिंग पर सहायक अभियंता लघु सिंचाई को दी प्रतिकूल प्रविष्टि*
*जिलास्तरीय अधिकारी प्रेरणा ऐप के माध्यम से भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान विद्यालयों का करें निरीक्षण*
*कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की प्रगति बढ़ाने के दिये निर्देश*
*वित्तीय वर्ष के अंतिम पखवाड़े में व्यक्तिगत रूचि लेकर लक्ष्यों को पूर्ण करें*
*वाणिज्य कर, आबकारी एवं विद्युत विभाग को प्रगति लाने के निर्देश*
अलीगढ़ 13 मार्च 2023 (सू0वि0) । जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यो, राजस्व वसूली व कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है। निर्माणाधीन विकास कार्यों को तीव्र गति से मानक व गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाये। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। जिलाधिकारी ने शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता के कार्यक्रमों एवं निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद को मिले, सुनश्चित किया जाए। लाभार्थीपरक योजनाओं में किसी अपात्र को यदि लाभ प्राप्त होता है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए धनराशि की रिकवरी की जाए। उन्होंने विकास कार्यों में जनपद की गिरती रैंकिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सहायक अभियंता लघु सिंचाई को प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत करने के निर्देश दिये।
विकास कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा कार्य किये जाने के उपरान्त भी समय से फीडिंग न करने के चलते जनपद की ग्रेडिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने लापरवाही भरे कृत्य के लिये सहायक अभियंता लघु सिंचाई वी0एस0 सुमन को प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत करने केे निर्देश दिये। डीएम ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन हैल्थ कार्ड निर्माण एवं वितरण की लचर स्थिति पर भी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि सीएमओ जनहित के इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। सीवीओ को निर्देशित किया गया कि गौ-आश्रय स्थल संचालन पर विशेष ध्यान देते हुए नोडल अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट लेकर प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने भूसा एकत्रीकरण के लिए भी कार्ययोजना बनाए जाने के निर्देश दिये।
आवास विकास द्वारा कलैक्ट्रेट निर्माण से लेकर अब तक कैंटीन न बनाये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए आवंटित धनराशि को वापस करने के लिये प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये। ग्रामीण सड़क निर्माण समीक्षा के दौरान एक सड़क पर सिल्ट पड़े होने की दशा में सड़क निर्माण न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारण के लिये शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिये। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संवेदनशीलता के साथ लाभार्थीपरक योजनाओं में सत्यापन का कार्य लम्बित न रखा जाए, इससे संचालित योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डीपीआरओ को निर्देशित किया गया कि सरकार की मंशा को साकार करने के लिए सामुदायिक शौचालयों एवं पंचायत सचिवालयों को सक्रिय किया जाए। सभी जिलास्तरीय अधिकारी अपने मोबाइल में प्रेरणा एप डाउनलोड कर विभिन्न प्रकार के भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान विद्यालयों का निरीक्षण अवश्य करें।
जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान वाणिज्य एवं आबकारी द्वारा राजस्व वसूली के अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित वसूली करने पर जोर दिया। उन्होंने स्टांप शुल्क, वन विभाग व नगरीय निकाय शुल्क को शिविर के माध्यम से लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, ऐसे में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करें।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें, इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि तहसीलों में लंबित भूमि विवादों, मुकदमों को निस्तारण कराएं। 06 माह से पुराने धारा 24 के मामलों की सूची बनाकर नियमित कानूनगो की समीक्षा करें और जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। वरासत के मामले किसी भी दशा में लंबित न रहंे।
जिलाधिकारी ने कर करेत्तर एवं लक्ष्य वसूली के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र सुनवाई करके उनका निस्तारण किया जाये। कर करेत्तर की वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति के सम्बन्ध में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, ऊर्जा विभाग, नगर विकास, वन विभाग, खनन, कृषि विपणन/मण्डी समिति, बाट माप, सिंचाई विभाग के वार्षिक लक्ष्य को निर्धारित समय में राजस्व की वसूली पूरी करने के निर्देश दिये गये है। विविध देयों की वसूली का तुलनात्मक विमर्श किया गया।
जिलाधिकारी ने एंटी भू माफिया राजस्व की समीक्षा करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सम्बधित सीओ एवं एसएचओ के साथ समन्वय कर भू-माफिया का चिन्हिकरण कराकर पोर्टल पर अपलोड करा दें। राजस्व संहिता के अविवादित वरासत, अविवादित दाखिल खारिज, तालाब, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, वृक्षारोपण का आवंटन, चकमार्ग एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि व तालाब पोखरों से हटाये गये अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे पर विस्तार से चर्चा की गईं।
बैठक में सीडीओ आकांक्षा राना, एडीएम वित्त अमित कुमार भट््ट, डीडीओ भरत कुमार मिश्र, पीडी भाल चन्द्र त्रिपाठी, समस्त एसडीएम एवं जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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