*डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक संपन्न*
*फैक्ट्री एक्ट की परिधि में आच्छादित औद्योगिक इकाइयां कराएं अपना पंजीकरण*
अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 17 मई 2023 (सू0वि0)। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने की अध्यक्षता में बुधवार को कलैक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक आहूत की गई। बैठक में सर्वप्रथम जनपद के प्रमुख औद्योगिक संगठनों द्वारा जिलाधिकारी को यह बधाई दी गई कि वर्तमान में कोई भी प्रकरण निस्तारण के लिए अवशेष नहीं है। जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल पर समय सीमा उपरांत लंबित प्रकरणों की समीक्षा में पाया कि 16 मई 2023 तक ट्रेड लाइसेंस से संबंधित 3 प्रकरण नगर निगम के स्तर पर अवशेष हैं, जिस पर सहायक नगर आयुक्त पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त तीनों प्रकरण का निस्तारण पोर्टल पर किया जा चुका है। भूगर्भ जल से संबंधित 2 प्रकरण समय सीमा उपरांत लंबित होने पर जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता लघु सिंचाई को निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण पर पूर्व में भी मंडलायुक्त द्वारा नाराजगी प्रकट की गई है ऐसे में समय सीमा का ध्यान रखते हुए तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। इसी प्रकार 2 प्रकरण लखनऊ स्तर पर, 6 प्रकरण औद्योगिक विकास विभाग एवं 3 प्रकरण यूपीडा के स्तर पर लंबित पाए गए जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।
औद्योगिक आस्थान अलीगढ़ में स्थापित इकाइयों पर नगर निगम द्वारा आरोपित किए गए जलकर के संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों को डीएम ने स्पष्ट किया कि नगर निगम द्वारा लगाया गया कर एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्णतः नियमानुसार है इसको कम नहीं किया जा सकता। तालानगरी में एक इकाई को अधिक धनराशि का स्टीमेट दिए जाने संबंधी शिकायत पर अधिशासी अभियंता विद्युत को 3 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने बताया कि अभी भी बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां ऐसी है जिनमें 20 अथवा उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं किंतु फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। शासन के निर्देशानुसार यथा शीघ्र इस संबंध में एक सर्वे किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने समस्त औद्योगिक संगठनों एवं उद्यमियों से अपील करते हुए कहा कि वह अपनी सदस्य इकाइयों को इस संबंध में अवगत करा दें एवं जो भी औद्योगिक इकाइयां फैक्ट्री एक्ट की परिधि में आच्छादित होती हैं वह अपना पंजीकरण सुनिश्चित करा लें। बैठक के उपरांत जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के हलवाई ट्रेड के लाभार्थियों को जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना द्वारा निःशुल्क टूल किट एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बैठक में सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, ताला नगरी औद्योगिक संगठन के नेकराम शर्मा सहित समस्त औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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*डीएम-सीडीओ ने जिला स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई की ली बैठक*
**प्राप्त 350 निवेश प्रस्ताव में से आगामी 6 माह में लगभग 162 निवेश प्रस्ताव का क्रियान्वयन संभावित*
*आगामी 6 माह में क्रियान्वित होने वाले निवेष प्रस्तावों को 1 सप्ताह में इन्वेस्ट यूपी के निवेश सारथी पोर्टल पर उपलब्ध प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन फॉर्म पर दर्ज कराया जाए*
*विभिन्न विभागों से एनओसी लाइसेंस के प्रत्यावेदन पर त्वरित गति से कार्यवाही कराई जाए*
अलीगढ़ 17 मई 2023 (सू0वि0) जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राना की उपस्थिति में जिला स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई की बैठक आहूत की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान जनपद में प्राप्त निवेश प्रस्ताव में से आगामी 06 माह में होने वाली प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरीमनी के लिए तैयार निवेश प्रस्ताव के संबंध में संबंधित विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक मैं जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक कुल 350 प्राप्त निवेश प्रस्ताव में से आगामी 6 माह में लगभग 162 निवेश प्रस्ताव का क्रियान्वयन संभावित है। इन 162 निवेशकों में से अभी तक 52 निवेशकों द्वारा भूमि की उपलब्धता के संबंध में पोर्टल पर इंगित किया है जिसमें 42 निवेशकों के पास भूमि पहले से उपलब्ध है एवं 10 निवेशकों द्वारा भूमि की मांग की गई है। उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह निवेशकों से वार्ता कर यह स्पष्ट करें की उनके द्वारा की गई भूमि की मांग उचित है जिससे कि जनपद के विभिन्न विभागों में उपलब्ध भूमि को विकल्प के रूप में निवेशकों को सूचित किया जा सके। उन्होंने समस्त नोडल अधिकारियों को यह निर्देशित किया कि जो निवेश प्रस्ताव आगामी 6 माह में क्रियान्वित होना संभावित है उनको प्रत्येक दशा में 1 सप्ताह के अंदर इन्वेस्ट यूपी के निवेश सारथी पोर्टल पर उपलब्ध प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन फॉर्म पर दर्ज कराया जाए। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि उनकी जो भी औपचारिकताएं पूर्ण होना अवशेष है उसको निवेश मित्र पोर्टल पर नियमानुसार आवेदन करते हुए संयुक्त आयुक्त उद्योग को अवगत कराया जाए जिससे कि विभिन्न विभागों से एनओसी लाइसेंस के प्रत्यावेदन पर त्वरित गति से कार्यवाही कराई जा सके।
जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बैठक में उपस्थित विभिन्न निवेशकों से भी उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की। जिसमें 12 निवेशकों ने बताया कि उनके पास भूमि उपलब्ध है किंतु भू उपयोग का परिवर्तन कराया जाना है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने निवेशकों की समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए समस्त उप जिलाधिकारी कार्यालय के संबंधित पटल सहायकों को तलब कर भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का निवेशकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण कराया। इसके साथ ही अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा भी भू उपयोग परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण निवेशकों के समक्ष किया गया। प्रस्तुतीकरण के उपरांत भू उपयोग परिवर्तन से संबंधित वांछित अभिलेखों, शपथ पत्रों, शुल्क की जानकारी समस्त निवेशकों को उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने समस्त नोडल विभागों एवं निवेशकों से यह अपील करते हुए कहा कि निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए किसी भी प्रकार की अनुचित अथवा नियम विरुद्ध मांग ना की जाए। भूमि की मांग के संबंध में अवगत कराया गया कि कुछ निवेशकों द्वारा अनावश्यक रूप से पोर्टल पर भूमि की मांग की गई है जिसको पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। समस्त नोडल विभाग अपने विभाग से संबंधित निवेशकों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करें, किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में संयुक्त आयुक्त उद्योग अथवा जिलाधिकारी को सीधे अवगत कराया जाए। बैठक में समस्त विभागों के नोडल अधिकारी तथा लगभग 50 निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
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