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सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बड़ा फैसला, खेरेश्वर चौराहे पर चारो तरफ लगेंगे ट्रैफिक सिग्नल

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सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं में जागरूकता के लिए विद्यालयों में संचालित किए जाएं रोड सेफ्टी क्लब

01 अप्रैल 2023 से 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन ‘व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी’ के तहत निष्प्रयोज्य

जनपद में 251 सरकारी वाहन किये जाएंगे स्क्रेप


अलीगढ मीडिया न्यूज़ ब्यूरो अलीगढ़ 26 जून 2023 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को न्यून कर आमजन की सुरक्षा करना शासन-प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने निर्देशित किया कि विभिन्न प्रकार के सुरक्षा इंतजाम करते हुए करते हुए जनमानस सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बैठक में खेरेश्वर चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने पर एनएचएआई ने बताया कि विभाग एनओसी दे सकता है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा सकता है। इस पर जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम को चारो तरफ ट्रैफिक सिग्नल लगाने एवं एनएचएआई को संकेतांक लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने एएचएआई को ओवर स्पीडिंग कम करने के लिए किए जाने विभिन्न कार्यों को समयबद्धता से पूर्ण कराने के भी निर्देश दिये।


जिलाधिकारी ने विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब गठन कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक विद्यालय को रोड सेफ्टी क्लब की गतिविधियों एवं प्रचार-प्रसार के लिए 5000 रूपये का प्राविधान किया गया है। ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन कराते हुए सफलतापूर्वक संचालित कराए जाएं ताकि छात्र विशेषकर युवा वर्ग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके।


बैठक का संचालन करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी फरीदउद््दीन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ‘व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी’ की जानकारी देते हुए बताया कि योजना का उद्देश्य प्रदूषण में कमी, सड़क यात्रियों व यानों की सुरक्षा में सुधार, ईंधन क्षमता में सुधार, वाहन स्वामियों की अनुरक्षण लागत में कमी लाने के लिए एक पारिस्थितिकी-तंत्र (Ecosystem)  उत्पन्न करना है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2023 से 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों के पंजीयन का पुनर्नवीनीकरण प्रतिबन्धित करते हुये उन्हें स्क्रैप किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे वाहनों के निर्बाध स्क्रैपिंग के लिए सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों की नीलामी का प्राविधान दिया गया है।


उन्होंने निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपने निष्प्रयोज्य वाहन को स्क्रैप कराने के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (MSTC) के ई-पोर्टल www.mstcindia.co.in का प्रयोग करना होगा। इस ई-पोर्टल पर जाकर मेन्यु ऑप्शन में ‘‘रिसाइक्लिंग’’ का चयन कर ‘‘अपना वाहन स्क्रैप करें’’ का पेज खोेलकर स्क्रैप किये जाने वाले वाहन के विवरण यथा-इंजन, बॉडी, दरवाजे, सीट, जंग की स्थिति, एसी, गियर बॉक्स के साथ ही वाहन का न्यूनतम मूल्य भरा जायेगा। उन्होंने बताया कि एमएसटीसी द्वारा वाहनों की लाटों का कैटलॉग तैयार किया जायेगा, जिसमें वाहन कहाँ खड़ा है के साथ ही सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध होंगे। ये विवरण रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेन्टर (RVSF) को प्रेषित किये जायेंगे। आरवीएसएफ द्वारा वाहनों की लाटों की ऑनलाइन नीलामी में प्रतिभाग किया जायेगा और सर्वाधिक बोलीदाता की बोली की धनराशि को एमएसटीसी को जमा कराना होगा। तदोपरान्त एमएसटीसी डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त विक्रय आदेश जारी करेगा। आरवीएसएफ सम्बन्धित विभाग के परिसर से नीलामी किये गये वाहनों को अपनी सुपुर्दगी में लेगा और वाहन की स्क्रैपिंग किये जाने सम्बन्ध वाहन आरवीएसएफ मॉडयूल पर Certificate of Deposit को अपलोड करेगा और आरवीएसएफ के द्वारा ही वाहन के पंजीयन के निरस्तीकरण की भी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। एमएसटीसी द्वारा अधिकतम प्राप्त बोली की धनराशि सम्बन्धित विभाग के Certificate of Deposit के साथ हस्तान्तरित की जायेगी।


उन्होंने बताया कि वाहन नेशनल पोर्टल के अनुसार अलीगढ़ मण्डल के जनपद अलीगढ़ में 251, एटा में 26, हाथरस में 55 एवं कासगंज में 30 वाहन, इस प्रकार कुल 362 सरकारी वाहन ऐसे हैं, जो कि 01 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जिनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही 15 वर्ष से कम आयु वाले सरकारी वाहनों की 10 वर्ष की आयु अथवा 1.75 लाख किलोमीटर पूर्ण किये जाने के मानक पूर्ण होने के उपरान्त ऐसे वाहनों को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के उपरान्त पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत नीलामी की व्यवस्था जारी रहेगी। इस पर जिलाधिकारी ने उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में सीडीओ आकांक्षा राना, एसपी ट्रैफिक मुकेश उत्तम, अधिशासी अभियंता लोनिवि योगेश कुमार, एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी समेत सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।


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