#aligarh lरानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के तहत 92 प्रस्ताव प्रस्तुत, 51 स्वीकृत

*जिलाधिकारी ने महिलाओ के हितार्थ संचालित योजनाओं की समीक्षा की*

*कन्या सुमंगला योजना में विभिन्न स्तरों पर लम्बित आवेदनों का जल्द से जल्द सत्यापन कर अग्रसारित किया जाए*

*बालिका सुधार गृह के लिए शासन जाएगा प्रस्ताव*

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 05 जुलाई 2023 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिला कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, और स्वावलम्बन के प्रति विशेष ध्यान दे रही है। महिला कल्याण के हितार्थ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मिशन शक्ति अभियान के साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है।

बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का लाभ दिलाए जाने के लिए 92 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमे से 51 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। डीएम ने निर्देशित किया कि आगे से 10 मामलों पर ही बैठक बुला ली जाए। पुलिस स्तर पर 75 मामले लम्बित रहने पर जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटियों को विभिन्न स्तर पर शासकीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए तहसीलों द्वारा समय से सत्यापन नहीं किया जा रहा है। अब तक 18520 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष 17765 को अग्रसारित किया गया एवं 15723 को लाभ दिया गया है। जिला प्रोबेशन के स्तर पर 225, बीडीओ स्तर पर 82 और एसडीएम स्तर पर 60 आवेदन पत्र लम्बित हैं। डीएम ने बीएसए को सभी छात्राओं का आवेदन कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 50 आवेदन रोज पंजीकृत कराए जाएं, इस प्रकार से 1500 बालिकाओं को माह में पंजीकृत किया जा सकता है। सभी बीडीओ और एसडीएम संवेदनशीलता के साथ विशेष ध्यान दें। 

श्रम विभाग को निर्देशित किया कि योजनाओं से पात्रों को आच्छादित करें। बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अप्रैल 2023 से 248 प्रकरण मिले एक मामला लम्बित बताया गया, शेष को माता पिता के साथ भेज दिया गया। किशोर न्यायालय में 1136 मुकदमे लम्बित पाए गए। 79 निस्तारित एवं 63 नवीन मामले सामने आए हैं। बैठक में मामलों का निस्तारण करने के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में तहसील कोल में 6 नए मामले पिछले दो माह से लम्बित पाये जाने पर डीएम ने नाराजगी प्रकट करते हुए एसडीएम कोल को निर्देशित किया कि आवेदनों का समय से सत्यापन कर अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। 355 प्रभावितों को सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं। 71 लैपटॉप का वितरण कर दिया गया है। 40 पात्र लाभार्थियों को जल्द वितरित कराए जाने के निर्देश दिये गये। स्पॉन्सरशिप योजना में 27 लाभार्थियों को प्रतिमाह 2000 की धनराशि दी जा रही हैं। डीएम ने जनपद में बालिका सुधार गृह संचालित करने लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। सखी वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि नवनिर्मित सेंटर में 05 महिलाओं से अधिक होने पर मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में पूर्व में संचालित भवन में भेजा जाए। 

बैठक में सीडीओ आकांक्षा राना, एसडीएम कोल रविशंकर, एसडीएम अतरौली अनिल कटियार, बीएसए राकेश कुमार, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार नागर, सीओ, डा0 रजनी समेत जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रेयश कुमार उपस्थित रहे। 

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