अलीगढl संयुक्त आयुक्त उद्योग ने ऋण योजनाओं की समीक्षा की

अलीगढ मीडिया न्यूज़ व्यूरो, अतरौली. केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ,एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना ,खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना तथा माटी कला योजना की समीक्षा अलीगढ़ मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि गत जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा स्वरोजगार योजनाओं की निरंतर समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए गए थे । उसी क्रम में आज उद्योग विभाग के उद्यम सभागार अलीगढ़ में जनपद के समस्त बैंकों के जिला समन्वयको  तथा अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ एक समीक्षा बैठक आहूत की गई। समीक्षा में पाया गया प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 7 अगस्त 2023 समस्त बैंकों द्वारा लगभग 50% का ऋण वितरण कर दिया गया। इसी प्रकार एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत भी 55% ऋण वितरण किया गया। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रगति मात्र 25 प्रतिशत हुई जिसकी विशेष समीक्षा में यह पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखों द्वारा आवेदन पत्र निस्तारण के नाम पर बड़ी संख्या में आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए ।

 जिस पर नाराजगी प्रकट करते हुए संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा सभी बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि उक्त निरस्त किए गए आवेदन पत्रों का पुनः एक बार परीक्षण किया जाए और यदि परीक्षण में पुनः यह पाया जाए की आवेदन पत्र निरस्त किया जाना आवश्यक है तो उसकी पूर्व सूचना जिला उद्योग केंद्र को भी उपलब्ध करा दी जाए जिससे कि विभाग के स्तर पर भी आवेदक से संपर्क कर ऋण स्वीकृति का प्रयास किया जा सके यदि उक्त प्रयासों के बावजूद भी आवेदक के स्तर से हीलाहवाली की जाती है तब प्रत्यावेदन के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में यह पाया गया कि बड़ी संख्या में आवेदन पत्र खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा छोटी-छोटी आपत्तियां लगाकर वापस किए गए हैं जो कि बैंक स्तर पर कार्यवाही हेतु लंबित हैं। जिस में सर्वाधिक आवेदन पत्र पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं के स्तर पर है पंजाब नेशनल बैंक के जिला समन्वयक को यह निर्देश दिए गए कि वह अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर समस्त आवेदन पत्रों पर लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं जिससे कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के स्तर से आवेदकों को अनुदान की धनराशि निर्गत की जा सके।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना तथा माटी कला योजना की समीक्षा में पाया गया बहुत ही कम लक्ष्य उक्त योजनाओं के अंतर्गत हैं यदि प्रत्येक बैंक एक आवेदन पत्र भी योजना के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित कर दे तब भी उक्त दोनों योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा समस्त बैंकर से यह अपेक्षा की गई कि आज की बैठक के क्रम में अधिकतम एक सप्ताह के अंदर सकारात्मक परिणाम बैंकों द्वारा दिए जाएं यदि इसके बावजूद भी योजनाओं में प्रगति नहीं होती है तो संबंधित शाखा प्रबंधक के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रथक से बैठक आयोजित कराई जाएगी जिसमें संबंधित शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही होना भी सम्भावित है।  बैठक के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी खादी ग्रामोद्योग, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ,बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक सहित अन्य समस्त बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।