आवंटियों की अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस या किसी अन्य प्रकार की समस्याओं की तुरंत संज्ञान में लाया जाए: मण्डलायुक्त

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़ 04 अक्टूबर 2023 (सू0वि0) मण्डलायुक्त रविन्द्र द्वारा बुधवार को केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के विशेष प्राथमिकता में शामिल निर्माणाधीन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ नोड में आवंटित भूखंडों, क्रियाशील इकाइयों एवं इकाइयों के संचालन में आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार, कुलपति चन्द्रशेखर सहित मै0 ईश्वर सिंह एसोसिएट्स के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

स्थलीय भ्रमण के दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार एवं अधिशासी अभियंता यूपीडा द्वारा मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ नोड प्रथम चरण में कुल चार गांव की 105 हेक्टेयर भूमि ली गई थी, जिसमें गत माह तक कुल 24 भूखंड 22 उद्यमियों को आवंटित किए जा चुके हैं।

22 आवंटियों में से एक इकाई में एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। चार इकाइयों द्वारा निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। तीन इकाइयों द्वारा बाउंड्री वाल का कार्य कराया जा रहा है। कुछ आवटियों के भूखंड के बीच से सड़क का निर्माण किया जाना है एवं सड़क निर्माण में जाने वाली भूमि के समतुल्य भूमि का पृथक से आवंटन एवं संशोधित डीड यूपीडा के स्तर से कराई जानी है। इकाइयों से भी निरंतर संवाद स्थापित कर शीघ्र कार्य प्रारंभ किए जाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि तीन इकाइयों द्वारा उत्पाद निर्माण के संबंध में गृह मंत्रालय एवं विस्फोटक नियंत्रक प्राधिकारी से लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है। 6 ऐसे भी आवंटी हैं जिनके द्वारा कार्य प्रारंभ करने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई गई, जिनको जिलाधिकारी के स्तर से नोटिस भी निर्गत किए गए हैं।

मण्डलायुक्त को निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया की वर्तमान में कलवर्ट बॉक्स के निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रथम फेज की बाउंड्री वॉल, ओवरहेड वाटर टैंक एवं पावर सबस्टेशन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। मण्डलायुक्त ने संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं अधिशासी अभियंता यूपीडा को निर्देश दिए कि वह समस्त आवंटियों के साथ निरंतर समन्वय करते रहें और यदि किसी आवंटि को कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस प्राप्त करने में या किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो उनके संज्ञान में लाते हुए शीघ्र निस्तारण कराया जाए जिससे कि डिफेंस कॉरिडोर में आवंटित सभी भूखंडों पर शीघ्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराई जा सके।

 

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निरीक्षण

निरीक्षण में 88.92 वित्तीय प्रगति के साथ 76.08 प्रतिशत मिली भौतिक प्रगति

मण्डलायुक्त ने धीमी प्रगति पर नाराजगी प्रकट करते हुए कार्य में तेजी लाने के दिये निर्देश

मण्डलायुक्त ने निरीक्षण में पाया कि शैक्षणिक भवन भाग-दो, प्रशासनिक एवं पुस्तकालय भवन में भूतल व प्रथम तल का कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल पर फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। शैक्षणिक भवन भाग-एक में स्ट्रक्चर एवं एएसी ब्लॉक का कार्य पूर्ण है, खिड़की-दरवाजे, प्लास्टर, फ्लोरिंग, विद्युतीकरण और प्लंबिंग का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार पुरूष एवं महिला छात्रावास में द्वितीय तल की छत का कार्य पूर्ण है, एएसी ब्लॉक, खिड़की-दरवाजे, प्लास्टर एवं फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है। कुलपति आवास, पुलिस चौकी, कर्मचारी आवास, गैरेज का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अन्य बड़े आवासों में स्ट्रक्चर, एएसी ब्लॉक, प्लास्टर, खिड़की-दरवाजे का फ्रेम का कार्य पूर्ण, विद्युतीकरण एवं पेंटिंग का कार्य प्रगति पर है। मण्डलायुक्त ने निरीक्षण में पाया कि 88.92 वित्तीय प्रगति के साथ अभी तक 76.08 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गई है।

मण्डलायुक्त ने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी प्रकट करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मौसम भी प्रतिकूल नहीं है, धनराशि र्प्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऐसे में कार्य में देरी होना कम्पनी की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।