एडीए की 83वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न,आउटसोर्सिंग कार्मिकों का नहीं बढा पारिश्रमिक

*मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एडीए की 83वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न*

*मण्डलायुक्त ने ग्रेटर अलीगढ़ टाउनशिप को दिखाई हरी झण्डी, जल्द आरम्भ होगा कार्य*

*331.844 हैक्टेयर भूमि पर 738 करोड़ की धनराशि से आवासीय योजना होगी विकसित*

*मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को बैठकों में आंकड़ों की पारदर्शिता एवं विषय वस्तु पर विस्तृत जानकारी के साथ उपस्थित होने के दिये निर्देश*

अलीगढ मीडिया डॉट कॉम,अलीगढ़। आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ रविन्द्र की अध्यक्षता में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण सभाकक्ष में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक आहुत की गई। आयुक्त ने कहा कि सुनियोजित विकास, प्राधिकरण की महती जिम्मेदारी है। वर्तमान उपाध्यक्ष एडीए इस संबंध में बेहतर ढ़ंग से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी विकास की जो भी योजनाएं तैयार हों उनका आधार निवेश और रोजगार होना चाहिए। बोर्ड बैठक में भविष्य की जनसंख्या वृद्धि एवं बुनियादी ढ़ांचे के विकास की आवश्यकताआंें पर चर्चा करते हुए शहर के बुनियादी ढ़ांचे में सुधार, नागरिक सेवाओं में वृद्धि और बेहतर पर्यावरण में योगदान देने के लिए तैयार की गई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 

बोर्ड बैठक में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स द्वारा विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं पर आधारित एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। मण्डलायुक्त ने शहरी विकास और बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए मंजूरी प्रदान की। बोर्ड बैठक में 08 प्रस्ताव रखे गये जिसमें ग्रेटर अलीगढ़ आवासीय योजना के भू उपयोग परिवर्तन, कर्मचारियों के पारश्रमिक में वृद्धि, इंजीनियर्स कॉलोनी के नियमितीकरण, ग्राम सुजानपुर में भू उपयोग परिवर्तन, पीएमयू के गठन के साथ ही प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आवंटित धनराशि के व्यय पर भी चर्चा की गई। बोर्ड बैठक में खैर रोड पर प्रस्तावित ग्रेटर अलीगढ़ कॉलोनी के लिए 738 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन दिया गया। 

आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में अलीगढ़-खैर मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित ग्रेटर अलीगढ़ आवासीय योजना पर आपसी सहमति के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि पर होने वाले अनुमानित व्यय 738.50 करोड़ का अनुमोदन दिया गया। मण्डलायुक्त की प्रथम बोर्ड बैठक में ही जनपद को एक मॉडल और आधुनिक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित एवं पूरी तरह सुरक्षित आवासीय टाउनशिप की सौगात मिली है। जल्द ही प्राधिकरण द्वारा इसे धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए कार्य आरम्भ किया जाएगा। प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक में खैर रोड पर 07 गॉव-मूसेपुर करीब जिरौली, जिरौली डोर, अटलपुर, अहमदाबाद, रूस्तमपुर अखन, जतनपुर चिकावटी एवं ल्हौसरा विसावन में सरकारी 20.11 हैक्टेयर एवं निजी 311.734 हैक्टेयर कुल 331.844 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। ग्रेटर अलीगढ़ आवासीय योजना को शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित करते हुए 350 करोड़ की धनराशि सीड कैपीटल के रूप में स्वीकृत करने के सापेक्ष 150 करोड़ की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व्यय करने के लिए प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जा चुकी है। बुधवार को आयोजित बोर्ड बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा योजना को हरी झण्डी प्रदान किये जाने के उपरान्त अलीगढ़वासियों की नई आवासीय योजना की मुराद जल्द ही पूरी होगी। 

क्वार्सी बाईपास स्थित इंजीनियर्स सहकारी कॉलोनी के नियमितीकरण के सम्बन्ध में बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि कॉलोनी के आसपास सटी भूमि पर कुल भूमि के 15 प्रतिशत भूभाग पर यदि डवलपर द्वारा पार्क विकसित कर लिया जाए या फिर प्राधिकरण द्वारा सर्वे एवं सत्यापन के उपरान्त शमन की कार्यवाही संभव हो तो कॉलोनी के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। 

खैर रोड पर उद्यमी द्वारा उद्योग स्थापना के लिए 2.807 हैक्टेयर भूमि के भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता लोनिवि योगेश कुमार मण्डलायुक्त के सवालों का जवाब नहीं दे सके, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए एजेण्डा बिन्दुओं पर समुचित तैयारी के साथ पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बोर्ड बैठक के माध्यम से मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आहुत बैठकों में आंकड़ों की पारदर्शिता एवं विषय वस्तु पर विस्तृत जानकारी के साथ ही बैठक में उपस्थित हों। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली को अंगीकृत किये जाने पर आयुक्त द्वारा हरी झण्डी प्रदान की गई, जिसका प्राधिकरण में कार्यरत 42 कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को लाभ मिल सकेगा। बैठक में प्राधिकण की महत्वाकांक्षी योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन के प्रस्ताव को हरी झण्डी दी गयी। प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सदस्यों में एक राय नहीं बन सकी। 

बैठक में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह, नगर आयुक्त अमित आसेरी, उपाध्यक्ष एडीए अतुल वत्स, सदस्य प्राधिकरण पूनम बजाज, ओएसडी साल्वी अग्रवाल, प्रभारी सचिव मनोज उपाध्याय, संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार, अपर निदेशक कोषागार लियाकत अली, अधिशासी अभियंता लोनिवि, अधिशासी अभियंता आवास विकास सस्मित कटियार, सहायक नगर नियोजक प्रीती सागर एवं आगरा से पधारे सहयुक्त नियोजक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के आरम्भ उपाध्यक्ष एडीए अतुल वत्स द्वारा मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक के अन्त में प्रभारी सचिव मनोज उपाध्याय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। 

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