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सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक संपन्न

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अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ |मा0 सांसद श्री सतीश गौतम की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन किया गया। मा0 सांसद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के आपसी समन्वय से ही विकास परियोजनाओं एवं जनहितकारी योजनाओं का धरातल पर सफल संचालन संभव है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। प्रायः देखने में आता है कि अधिकारी पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य तो करते हैं परन्तु स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लोकापर्ण एवं शिलान्यास कराना भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय जनप्रतिनियों के सुझावों एवं अनुभवों का लाभ प्राप्त करें। 

बैठक का संचालन करते हुए पीडी डीआरडीए भाल चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि 413 अमृत सरोवर का चिन्हांकन किया गया, 303 पर कार्य हुआ है, शेष पर कार्य प्रगति पर है। मा0 सांसद ने कहा कि अमृत सरोवर निर्माण सरकार की प्राथमिकता ही नहीं बल्कि जल संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि अमृत सरोवरों का निर्माण शासन की मंशा के अनुरूप हो। मनरेगा योजना के अन्तर्गत नवम्बर माह तक क्रियाशील 168435 के सापेक्ष 23.63 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 85902 जॉब कार्ड धारकों को लाभान्वित किया गया। एनआरएलएम के तहत वार्षिक लक्ष्य 561 के सापेक्ष 566 समूहों का गठन किया गया। जनपद में अब तक 16618 समूह कार्य कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में अब तक 2566 को प्रशिक्षित किया गया है। मा0 सांसद ने जनपद मंे संचालित सभी 07 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से अब तक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। पीएमजीएसवाई में निमार्णाधीन सड़कों की जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता मदन वर्मा ने बताया गया कि 25 के सापेक्ष 21 को पूर्ण करते हुए जनोपयोगी बनाया गया है, जबकि 04 पर कार्य प्रगति पर है। लोकापर्ण एवं शिलान्यास के संबंध में उन्होंने बताया कि मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 10 जनवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित है। वृद्धावस्था पेंशन का जिले में 51878 पात्रों को लाभ दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना शहरी में परियोजना अधिकारी डूडा कौशल कुमार ने बताया कि पात्र 23835 के सापेक्ष 20428 आवास पूर्ण हो गये हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण में वर्ष 23-24 में 62 आवास स्वीकृत हुए हैं, 52 को प्रथम किश्त दे दी गयी है। पीडी ने बताया कि जिले में सभी 62 आवासों से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार से आगामी वित्तीय वर्ष में बंजारा जाति के लिए मुख्यमंत्री आवास आवंटित किये जाएगा। इस पर मा0 एमएलसी डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने जिले में बंजारा जाति के समान ही गढ़िया लोहार समुदाय में पात्रता सर्वेक्षण कराने की बात कही। 

जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त के बिना पर्व सूचना के बैठक में प्रतिभाग न करने पर सभी अधिकारियों को सचेत किया कि यह तीन माह में आयोजित होने वाली विशेष बैठक है, इसको गंभीरता से लिया जाए, यदि अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रतिभाग करना संभव नहीं होता है तो सदन से अनुमति प्राप्त कर ली जाए। नगर निगम द्वारा बताया गया कि 90 वार्ड के सापेक्ष 80 वार्ड में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य कराया जा रहा है एवं सभी को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। जिस पर मा0 एलएलसी एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि नवीन विस्तारित वार्ड में प्राथमिकता से सड़क, बिजली, पानी एवं विशेष सफाई कार्य सुनिश्चित किये जाएं ताकि वहां के नागरिकों को शहरीकरण का लाभ प्राप्त हो सके। मा0 एमएलसी श्री मानवेन्द्र सिंह ने विशेष स्थानों का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 1116 ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, हर ग्राम में कचरा से कंचन केद्र एवं सोखपिट बनाए गये हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि कुछ ग्रामों में भूमि चिन्हांकन में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा 21 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता पुरस्कार के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से 06 अलीगढ़ के हैं। मा0 जनप्रतिनिधियों ने सामुदायिक शौचालयों के बंद रहने की बात कही गयी जिस पर डीएम ने सीडीओ को सभी सामुदायिक शौचालयों की जांच कर फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। 

उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने बताया कि खरीफ में 16672 किसानों का फसल बीमा कराया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के तहत 5859 मृदा नमूने संग्रहित किये गये। नमामि गंगे योजना में पाईप्ड पेयजल योजना की समीक्षा में सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा खोदी गयी सड़कों को पुराने स्वरूप में न लौटाए जाने पर कड़ा रोष प्रकट किया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने सख्ती बरतते हुए अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि रेस्टोरेशन कार्य का भुगतान बिना उनकी अनुमति के न किया जाए। ठेकेदारों द्वारा सड़कों को हरहाल में पुराने स्वरूप में लौटाना ही होगा। 

बैठक में जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, पीएम मातृृ वंदना योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, कायाकल्प, स्मार्ट सिटी, मिड-डे-मील, पोषाहार वितरण, हॉट कुक्ड योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, सामुदायिक गतिविधियां, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, अमृत योजना एवं एनएचएआई पर भी विचार विमर्श किया गया। 

बैठक के आरम्भ में सीडीओ आकांक्षा राना ने मा0 सांसद जी, एडीमएम वित्त मीनू राणा ने मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह, सीएमओ डा0 नीरज त्यागी ने मा0 एमएलसी डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, पीडी भाल चन्द्र त्रिपाठी ने मा0 एमएलसी डा0 तारिक मंसूर, डीसी एनआरएलएम दीनदयाल वर्मा ने मा0 विधायक इगलास श्री राजकुमार सहयोगी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा उपस्थित आए सभी ब्लॉक प्रमुखगणों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। बैठक के अंत में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि तीन माह में आयोजित होने वाली दिशा की संरचनात्मक बैठक को अधिकारी गंभीरता से लें। सदन में उपस्थित आए सदस्यगणों के सम्मान में वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करें एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता कर रहे मा0 सांसद श्री सतीश गौतम को अधिकारियों की ओर से आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए संचालित योजनाओं का धरातल पर जनहित में क्रियान्वय सुनिश्चित कराया जाएगा। 

बैठक में ब्लॉक प्रमुख धनीपुर, टप्पल, अतरौली, बिजौली, चण्डौस, गंगीरी समेत विकास योजनाओं से जुड़े जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

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