अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ| मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 14 सितम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों, विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो एवं उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नितिन श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुए वादकारीगण से अपेक्षा की है कि वे अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हों तो अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय व कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व प्रेषित करके राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।
उद्यमी तकनीकी एवं प्रशिक्षण ट्रेड्स में पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए जल्द से जल्द दें प्रस्ताव
-चैत्रा वी., आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़
अलीगढ़ 30 अगस्त 2024 (सू0वि0): सरकार के साथ ही शासन-प्रशासन भी उद्योग, उद्यमियों एवं उनमें कार्यरत कामगारों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। समय-समय पर उद्योगों एवं कामगारों के हित में नीति निर्धारण, नियमों में बदलाब से लेकर कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। उद्यमियों को चाहिए कि वह स्थानीय मांग के अनुरूप युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष कराने में शासन-प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। इससे एक ओर जहां उद्यमियों को कुशल एवं दक्ष मैनपावर मिलेगा वहीं युवाओं को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
उक्त उद्गार मण्डलायुक्त चैत्रा वी. ने कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु बैठक में दिए। उन्होंने उद्यमियों से आव्हान किया कि आपके मण्डल एवं जिले में नवनिर्मित राजा महेन्द्र प्रताप विश्वविद्यालय में स्थानीय उद्यमों की मांग के अनुरूप तकनीकी और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों से संबंधित ट्रेडस का प्रस्ताव जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं शासन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही संपन्न की जा सके।
बैठक के दौरान विगत बैठक में उद्यमियों की दाऊद खॉ स्टफिंग सेंटर के प्रस्ताव पर संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने बताया कि जल्द ही निर्यातकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में पृथक से एक कार्यशाला आयोजित होने जा रही है, जिसमें केन्द्र व प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारी प्रतिभाग करेंगे। स्टफिंग सेंटर के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। बैठक में इस माह कोई नया प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा में समय सीमा के उपरांत अनुमोदित प्रकरणों में अलीगढ का 01 एडीए, एटा व कासगंज में 01-01 एमएसएमई, हाथरस में 01 विद्युत विभाग से संबंधित रहे। जबकि समय सीमा के अन्तर्गत अलीगढ़ के 96, एटा के 20, हाथरस के 36 एवं एटा के 32 प्रकरण रहे।
मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर प्रदर्शित प्रकरणों का समय सीमा के अन्दर ही निस्तारण करना सुनिश्चित करें। प्रायः देखने में आता है कि अधिकारी अंतिम समय तक इंतजार करते रहते हैं और कभी-कभी प्रकरण समयसीमा के उपरांत की श्रेणी में पहुॅच जाता है, इससे मण्डल व जिले की रैंकिंग प्रभावित होती है।
बैठक में सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी समेत उद्यमी पं0 नेकराम शर्मा, गौरव मिततल, मनोज कुमार अग्रवाल, दिनेश चन्द्र वार्ष्णेय उपस्थित रहे।
