- सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए कार्ययोजना प्राप्त करने के साथ ही विभागीय योजनाओं में लंबित आवेदन पत्रों की जांच करने के दिए निर्देश
- जिले में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए विभागीय के नोडल अधिकारियों एवं उद्यम मित्रों के साथ की बैठक
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़|जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में गुरूवार को कलैक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। कई बैंकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुए सुधार लाने का निर्देश दिए। डीएम ने एलडीएम को बैंकों की व्यक्तिगत स्तर पर मॉनिटरिंग कर खराब परफॉर्मेंस वाले बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सीडी रेशियो में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। जिले के विभिन्न बैंकों का सीडी रेशियो राज्य के औसत रेशियो से कम होने पर डीएम ने क्रेडिट प्लान बनाने और सीडी रेशियो को बढ़ाने के निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि राज्य का सीडी रेशियो जहां 53.92 प्रतिशत है वहीं जिले का 53.03 प्रतिशत ही है जबकि जिले की 09 बड़ी बैंक का सीडी रेशियो 35 प्रतिशत से भी कम है। डीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, बैंकर्स बताएं कि उनके पास सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए क्या कार्ययोजना है और ऋण आवंटन के लिए कितनी धनराशि के प्रस्ताव उनके पास हैं। उन्होंने सीडीओ को जिले का सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए बैंकर्स से कार्ययोजना प्राप्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय विशेषकर कृषि एवं एमएसएमई सेक्टर की योजनाओं में लंबित आवेदन पत्रों की भी जांच की जाए।
जिले में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उद््देश्य से विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों एवं उद्यम मित्रों के साथ विचार-विमर्श किया गया। डीएम ने निवेशकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासन निवेशकों को हर संभव सहायता और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से समस्याओं को जल्द सुलझाने के लिए निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था लागू है। बैठक में निवेश से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दिए जाने, केंद्र और राज्य सरकार की उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने और नए उद्योगों को आकर्षित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।
बैठक का संचालन करते हुए संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 11000 करोड़ के सापेक्ष 5500 करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं। लगभग 4800 करोड़ के प्रस्ताव धरातल पर आना शेष है। डीएम ने रेडी फ़ॉर जीबीसी के उपरांत विभागों के पास प्राप्त नए प्रस्तावों को भी प्राप्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने उद्यम मित्र मुबश्शिर की कार्यशैली पर नाराज़गी प्रकट करते हुए सुधार लाते हुए निवेश के प्रति गम्भीर होने एवं वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। डीएम ने विभागीय निवेश के प्रति आधी अधूरी जानकारी होने पर डीएचओ शिवानी तोमर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, उद्यान, नेडा, स्वास्थ्य, सहकारिता यूपी एसआईडीसी, नगर निगम, पर्यटन, प्रदूषण, विद्युत, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, तकनीकी शिक्षा एवं अन्य विभागीय अधिकारियों समेत सभी बैंक समन्वयक उपस्थित रहे।
