वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अवशेष धनराशि के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर राजस्व संग्रह के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए
तहसील स्तरीय सभी न्यायालयों में लंबित 05 वर्ष से अधिक कोई भी प्रकरण लंबित न रहें, एसडीएम सूनिश्चित कराएं
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़ : जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व संग्रह की संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आहुत की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली के वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही का ही समय है। ऐसे में प्राप्त लक्ष्य और अवशेष धनराशि के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। आबकारी एवं जीएसटी विभाग की खराब प्रगति पर उन्होंने माइक्रो प्लान तैयार कर लक्ष्य पूर्ति के निर्देश देते हुए कहा कि प्रवर्तन की कार्यवाही को बढ़ाया जाए।
डीएम ने वाणिज्य कर की समीक्षा में मासिक लक्ष्य 167 करोड़ के सापेक्ष 110 करोड़ की वसूली होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए और मेहनत करने के निर्देश दिए। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा 63.67 करोड़ के सापेक्ष 55 करोड़ की प्राप्ति की गई जोकि लक्ष्य का 86 प्रतिशत रहा। डीएम ने बड़े बैनामों की जांच करते रहने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग की समीक्षा में 95.93 करोड़ के सापेक्ष 74.34 करोड़ की मासिक प्रगति पाई गई। परिवहन विभाग द्वारा 17.64 करोड़ के सापेक्ष 14.20 करोड़ की वसूली की गई। विद्युत विभा द्वारा 162.81 करोड़ के मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 122 करोड़ की प्राप्ति करने पर डीएम ने कहा कि विद्युत विभाग में वर्तमान में ओटीएस योजना लागू है इसके बावजूद लक्ष्य पूर्ण न होना विभागीय लक्ष्य के प्रति उदासीनता का दिखाता है। उन्होंने सभी डिविजन को लक्ष्य आवंटित कर शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए। डीएम ने मण्डी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी मण्डी में किसानों के हितार्थ कोई बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जानी हो तो उसका प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मनोरंजन कर, वाटमाप, सिंचाई, खनन, वन विभाग द्वारा की गई राजस्व वसूली की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने एसडीएम एवं तहसीलदारों के साथ तहसीलों में आरसी एवं स्टांप वसूली और ऑडिट आपत्ति की समीक्षा की। समीक्षा में गभाना और खैर तहसील के लक्ष्य से पीछे रहने पर डीएम ने शत-प्रतिशत राजस्व वसूली करने के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए बडे़ बकाएदारों से वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील स्तरीय न्यायालयों में लम्बित धारा 49, निर्विवाद वरासत, अमल दरामद, धारा 34, धारा 67 एवं धारा 80 के प्रकरणों को 45 दिनों में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ कि तहसीलों में 5 साल से पुराने सभी प्रकरण निस्तारित हो जाएं यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को शासन की प्राथमिकता में शामिल फार्मर रजिस्ट्री कार्य को भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व मीनू राणा, एसडीएम अतरौली साहिल कुमार, एसडीएम इगलास साश्वत त्रिपुरारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी योगेश कुमार समेत तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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