- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक संपन्न
- बीएसए एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की दी कड़ी हिदायत
- शासकीय विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर को कम से कमतर करने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए
- कस्तूरबा गॉधी विद्यालयों में लक्ष्य के अनुरूप बालिकाओं का प्रवेश न होने पर संबंधित एबीएसए का वेतन रोकने के दिए निर्देश
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़: जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण एवं फर्नीचर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान के तहत निर्माणाधीन भवनों, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल लैब एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं में विलंब पाए जाने पर संबंधित का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने शासकीय विद्यालयों में नामांकन की समीक्षा में पाया कि अब तक 190580 नामांकन हुए हैं, जबकि 2024-25 में 219847 बच्चों के नामांकन हुए थे। उन्होंने नामांकन की संख्या घटने पर नाराजगी जताते हुए निर्देशित किया कि किसी भी दशा में ड्रॉपआउट दर शून्य के करीब लाई जाए। ईंट-भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन करते हुए समुदाय एवं अभिभावकों को अधिकाधिक जागरूक किया जाए। विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकें करने एवं अभिलेखों को अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए गए।
विभागीय प्रगति से असंतुष्ट नजर आए जिलाधिकारी ने बीएसए एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराया जाए। निर्माण कार्यों के लिए टेण्डर प्रक्रिया समय से पूर्ण करते हुए विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक माहौल विकसित किया जाए। डीएम ने नगर पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत आवस्थापना संबंधी गैप को जल्द से जल्द समाप्त करने के निर्देश देते हुए सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को हिदायत दी कि कायाकल्प के तहत विकास कार्यों को तत्काल पूर्ण कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था से अनुबंध न होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए एक सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय 100 के सापेक्ष टप्पल में 80, इगलास में 81, नगर निगम में 90, चण्डौस में 96, अकराबाद में 97 वहीं कक्षा 09 में 40 के सापेक्ष टप्पल में 22, इगलास में शून्य, खैर में 17, लोधा में 24 बालिकाओं का ही प्रवेश होने पर जिस पर उन्होंने संबंधित एबीएसए का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
जिले में आरटीई पोर्टल पर 1253 विद्यालय चिन्हित हैं, जिनमें 16000 बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता था, परन्तु खण्ड शिक्षा अधिकारियों की अकर्मण्यता के चलते 8990 आवेदन प्राप्त हुए और मात्र 1722 बच्चों का प्रवेश हो सका। जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि “शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में निपुण लक्ष्य एप का शत-प्रतिशत प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ब्लॉकवार समीक्षा में पाया गया कि टप्पल में 06 प्रतिशत, धनीपुर में 07, प्रतिशत एवं गोंडा में 09 प्रतिशत ही निपुण लक्ष्य का प्रयोग किया गया है। डीएम ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रेरणा एप पर विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में विद्यार्थियों की उपस्थिति, रसोईयों का मानदेय, एमडीएम, आरबीएसके संबंधी विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, डीडीओ आलोक आर्य, पीडी भाल चन्द त्रिपाठी, सीएमओ डा0 नीरज त्यागी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार सिंह, डीएसओ अभिनव सिंह, डीपीओ अजित कुमार, डीपीआरओ मो0 राशिद समेत सभी बीडीओ, एबीएसए, ईओ, एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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