पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाते हुए विभिन्न विशेष दिवसों पर शिविर लगाकर अधिकाधिक जनमानस को लाभान्वित किया जाए- मा0 मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़ | प्रदेश के मा0 गन्ना विकास एवं चीनी मिलें व जनपद अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शनिवार को कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जनपद की विकास योजनाओं एवं कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की।
मा0 मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी, जब उनका लाभ पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों तक पारदर्शिता के साथ पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, जनता का हित सर्वाेपरि है। शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। समीक्षा बैठक केवल औपचारिकता न बनकर परिणाम देने वाली हो।
समीक्षा के दौरान मा0 मंत्री जी ने जिले में विद्युत आपूर्ति और कानून व्यवस्था को लेकर विशेष चिंता जताई और जिलाधिकारी को सबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि सभी विकास एवं निर्माण कार्य तेजी, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण हों। शासन और प्रशासन के समन्वय से ही आम जनता को वास्तविक लाभ मिल सकता है। मा0 मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में लिए गए निर्णयों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने डीएम व सीडीओ से कहा कि आगामी दो वर्षों की संभावित योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर प्रस्ताव तैयार कर शासन को शीघ्र प्रेषित किए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के मध्य सतत संवाद बनाए रखा जाए। विकास एवं निर्माण कार्यों की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी जाए और शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने करते हुए बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर शासन को प्रेषित कर दिया गया है। नेडा को निर्देशित किया गया कि सभी ब्लॉकों में समान रूप से सोलर लाइटें लगाई जाएं। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत मई माह तक 1632 सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जनपद प्रथम स्थान पर रहा। डीडी एग्रीकल्चर ने बताया कि फसल बीमा योजना में 23143 किसानों में से 4118 किसानों को 354.19 लाख की धनराशि वितरित की गई। पीएम कुसुम योजना का लाभ 311 किसानों को प्राप्त हुआ। निःशुल्क बीज मिनी किट्स का वितरण मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया जा रहा है। डे-एनआरएलएम लिंकेज योजना में 186 स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 3000 परिवारों द्वारा स्वप्रेरणा से सर्वे कराया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना में बंजारा एवं सपेरा समाज को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
पर्यावरण संरक्षण के तहत शेखा झील की सफाई एवं वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत यहीं से किए जाने के निर्देश दिए गए। सड़क मरम्मत के संबंध में अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण ने बताया कि 2000 किमी में ट्रेंच कटिंग की गई, जिसमें से 1800 किमी की मरम्मत पूर्ण हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों ने मरम्मत किए गए गांवों की सूची प्रस्तुत करने को कहा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4028359 लक्षित परिवारों में से 396777 परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बच्चों एवं वयस्कों में टीबी की गहन जांच कराने के निर्देश दिए गए। दुग्ध मूल्य भुगतान की समीक्षा में नई समितियों के गठन व दूध संग्रहण बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 18.23 करोड़ में से 16.27 करोड़ व्यय किए गए हैं। एसबीएम फेस-2 में 84251 शौचालयों का निर्माण लक्ष्य से अधिक किया गया। पर्यटन विभाग के तहत तीन परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं एवं दो जल्द आरंभ की जाएंगी। सामाजिक वनीकरण में जिले में 39 लाख से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री जी ने पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हुए कार्यों पर मंत्री जी एवं जनप्रतिनिधियों ने संतोष व्यक्त किया।
सीवीओ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में वर्तमान में 31123 गोवंश संरक्षित हैं और कोई प्रमुख बीमारी नहीं फैली है। 106070 गोवंशों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया। सहभागिता योजना में 2031 पशुपालकों को 5735 गौवंश प्रदान किए गए। श्रम विभाग की कन्या विवाह सहायता योजना में कोई भी आवेदन लंबित नहीं है और जिले की स्थिति प्रदेश में शीर्ष पर है। ओडीओपी एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में शीघ्र मार्जिन मनी जारी किए जाने की जानकारी दी गई। मंत्री जी ने विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाएं और विभिन्न विशेष दिवसों पर शिविर लगाकर अधिकाधिक जनमानस को लाभान्वित करें।
जनपद प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को कानून से ऊपर न समझे। शासन की मंशा स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मा0 मंत्री जी ने कहा कि शासन द्वारा जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि अपराध नियंत्रण के साथ-साथ जनता को त्वरित न्याय और राहत मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण एवं पुलिसिंग की बेहतर कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड के मामलों में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पीड़ितों की धनराशि को शीघ्र वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सोशल मीडिया और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत सूचना तंत्र विकसित किया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
बैठक में मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह, मा0 सांसद श्री सतीश गौतम, मा0 एमएलसी डॉ0 मानवेंद्र प्रताप सिंह, चौधरी ऋषिपाल सिंह, मा0 विधायक छर्रा श्री रविंद्र पाल सिंह, मा0 विधायक खैर श्री सुरेंद्र दिलेर, मा0 जिलाध्यक्ष भाजपा श्री कृष्ण पाल सिंह, महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा, जिला महामंत्री शिव नारायण शर्मा, जिलाधिकारी संजीव रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कुलदीप मीणा, एडीएम वित्त प्रमोद कुमार, एडीएम प्रशासन पंकज कुमार समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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