यूपी कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर, अलीगढ़-मथुरा समेत पूरे प्रदेश को सौगात
प्रवीण कुमार, अलीगढ मीडिया डिजिटल, अलीगढ/लखनऊ| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। ये फैसले उद्योग, शिक्षा, सुरक्षा, किसान कल्याण और रोजगार से जुड़े हैं। सबसे बड़ी खबर मथुरा की 19 साल से बंद पड़ी छाता शुगर फैक्ट्री और अलीगढ़ में नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर है।
19 साल बाद फिर गूंजेगी छाता शुगर फैक्ट्री, बनेगा एथेनॉल
कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला छाता शुगर फैक्ट्री को लेकर लिया है। मथुरा की यह फैक्ट्री पिछले 19 साल से बंद पड़ी थी। अब यहाँ 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा।
96 एकड़ जमीन पर स्थापित इस फैक्ट्री में अब गन्ने के साथ-साथ मक्का और धान से भी एथेनॉल का उत्पादन होगा। प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 3.96 लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन की होगी। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में गन्ने की उपलब्धता बढ़ने पर यहाँ शुगर मिल को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। इस परियोजना से ब्रज क्षेत्र के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।
अलीगढ़ को मिली बड़ी सौगात: कोल तहसील में खुलेगी साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय
अलीगढ़ के लिए यह कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक रही। तहसील कोल में नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी कर दिया है। इस यूनिवर्सिटी के खुलने से अलीगढ़ और आसपास के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्र में शिक्षा का हब बनेगा।
सुरक्षा और जवानों के लिए बड़े फैसले
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) को अब हाईटेक हथियार दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश के पीआरडी (PRD) जवानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब PRD जवानों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा अयोध्या में देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन को मंजूरी दी गई है। मिल्कीपुर में NSG को निशुल्क जमीन आवंटित की जाएगी।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और टॉय सिटी पर मुहर
बुंदेलखंड के विकास के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी तेज होगी। इसके साथ ही यूपी खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 पास कर दी गई है। इसका मकसद यूपी को खिलौना निर्माण का ग्लोबल हब बनाना और चीन पर निर्भरता कम करना है।
शिक्षा, किसान और युवाओं के लिए फैसले
कैबिनेट ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों की तरह स्मार्ट क्लास से लैस होंगे।
किसानों के लिए सरकार ने लघु-सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण मात्र 6% सालाना ब्याज पर देने का फैसला किया है, जिससे किसान साहूकारों के चंगुल से बच सकेंगे।
युवाओं के लिए दो अहम फैसले हुए हैं। पहला, 10 साल तक की किरायेदारी पर स्टांप फीस में छूट दी जाएगी, जिससे किरायेदारों और मकान मालिकों को फायदा होगा। दूसरा, पूर्व अग्निवीरों के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20% पद आरक्षित होंगे।
कुल मिलाकर योगी कैबिनेट के ये 23 फैसले उत्तर प्रदेश में उद्योग, शिक्षा और रोजगार की नई तस्वीर पेश करेंगे। खासकर अलीगढ़ और मथुरा क्षेत्र के लिए यह बैठक विकास के नए द्वार खोलेगी।
