अलीगढ मीडिया डिजिटल, अलीगढ: जनपद अलीगढ की पुलिस ने एक युवक की शिकायत मात्र पर अलग-अलग संस्थानों में काम करने वाले YOTUBER समेत चार पत्रकारों के खिलाफ बन्नादेवी पुलिस ने मुक़दमा दर्ज किया है | एसपी के आदेश पर पत्रकारों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 67 के तहत मुक़दमा दर्ज किया है | फ़िलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है| थाना बन्नादेवी क्षेत्र के काशीराम आवास कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसकी पुरानी वीडियो दिखाकर 50,000 रुपये की मांग की और पैसे न देने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं।
क्या है पूरा मामला?
रवेन्द्र सिंह आनंद पुत्र श्रीनिवास, निवासी काशीराम आवास कॉलोनी, थाना बन्नादेवी ने पुलिस को बताया कि रोरावर निवासी अक्षय गुप्ता और थाना क्वार्सी क्षेत्र के नगला किला निवासी फैजाद अहमद पुत्र हनीफ खान ने उसे एक पुरानी वीडियो दिखाकर धमकाया। आरोप है कि दोनों ने पीड़ित से कहा कि 50 हजार रुपये का इंतजाम कर लो, नहीं तो तुम्हें बदनाम कर देंगे और वीडियो वायरल कर देंगे। जब पीड़ित ने पैसे देने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने अपनी धमकी को अंजाम दे दिया।
पीड़ित के मुताबिक, दिनांक 26 अगस्त 2026 को उपरोक्त लोगों ने उसकी वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और ट्विटर (X) सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दी। पीड़ित का कहना है कि उसके पास वीडियो वायरल किए जाने से संबंधित सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं।
अन्य लोगों के शामिल होने का भी आरोप
पीड़ित ने अपनी तहरीर में यह भी उल्लेख किया है कि इस कृत्य में उक्त दोनों आरोपियों के साथ-साथ अन्य लोग भी शामिल हैं। पीड़ित का आरोप है कि इन लोगों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये लोग आए दिन लोगों से वसूली करते रहते हैं। तहरीर में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में एक अखबार से जुड़े व्यक्ति भी शामिल है।
पुलिस ने दिए जांच और केस दर्ज करने के आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तहरीर पर दिनांक 27.08.26 को SI श्री शनि कुमार / रविन्द्र यादव को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने और समय से आख्या प्रेषित करने का आदेश दिया गया है। वहीं, SHO द्वारा मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 (2) - जबरन वसूली और IT एक्ट की धारा 67 - अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित/प्रसारित करने के तहत अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।
BNS की धारा 308 (2) जबरन वसूली और आपराधिक धमकी से संबंधित है, जबकि IT एक्ट की धारा 67 सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या निजी वीडियो वायरल करने के मामले में लगाई जाती है, जिसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
सोशल मीडिया बना हथियार
यह मामला एक बार फिर दर्शाता है कि कैसे कुछ असामाजिक तत्व पुरानी वीडियो और फोटो का इस्तेमाल कर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अलीगढ़ में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस की साइबर सेल को भी इस मामले में सक्रिय किया गया है ताकि वायरल वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटवाया जा सके और आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा सके।
पीड़ित ने की न्याय की मांग
पीड़ित रवेन्द्र सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार न हो। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और स्क्रीनशॉट के आधार पर वायरल करने वाले अकाउंट्स को ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।
अक्षय गुप्ता ने आरोपो को बताया बेबुनियादी, एसएसपी के समक्ष रखेंगे अपना पक्ष
मामले में आरोपी पत्रकार अक्षय गुप्ता में अलीगढ मीडिया डिजिटल को जानकारी देते हुए बताया कि उनके खिलाफ दर्ज कराई गयी FIR द्वेष भावना से ग्रसित होकर बिना किसी तथ्यों और सबूतों के पुलिस पर दबाव बनाकर दर्ज कराई गयी हैं| वह जल्द पूरी सच्चाई एसएसपी के समक्ष रखेंगे| अक्षय गुप्ता ने बताया हैं कि "बसूली" जैसी धाराओं में मुक़दमा दर्ज करने से पहले पुलिस को जाँच करनी चाहिए थी जो कुछ पुलिस पर दबाव के चलते नहीं किया गया| उन्होंने साफ किया कि एक वीडियो मानवीय भूल के चलते उनसे फेसबुक और व्हाट्सप्प ग्रुप में साझा हो गया था| जिसकी जानकारी होने पर उन्होंने उसे तुरंत डिलीट भी कर दिया गया| पैसे मांगने जैसे आरोप निराधार और बेबुनियादी हैं| पुलिस जाँच में स्थिति साफ हो जाएगी|
बीएनएस धारा 308(2) क्या है?
परिभाषा: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को डराकर, धमकाकर या किसी प्रकार के नुकसान का भय दिखाकर उसकी संपत्ति, पैसे या कीमती दस्तावेज लेने के लिए मजबूर करता है, तो यह जबरन वसूली कहलाता है।
अपराध की प्रकृति: यह एक संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और थाने से आसानी से जमानत नहीं मिलती है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) जबरन वसूली (Extortion / रंगदारी) के साधारण अपराध से संबंधित है। इस धारा के तहत आरोप साबित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व (Essential Ingredients) होने चाहिए|
भय उत्पन्न करना: आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट, नुकसान, या अपमान का डर दिखाया जाना चाहिए।
बेईमानी का इरादा (Dishonest Intention): आरोपी का उद्देश्य उस डर के जरिए अवैध रूप से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति (Valuable Security) हासिल करना होना चाहिए।
संपत्ति की सुपुर्दगी (Delivery of Property): पीड़ित डर के कारण अपनी इच्छा से या मजबूरी में खुद अपनी संपत्ति, पैसा या कागजात आरोपी को सौंपता है।
कारण और प्रभाव का संबंध: धमकी और संपत्ति सौंपने के बीच सीधा संबंध होना चाहिए, यानी डर की वजह से ही पीड़ित ने संपत्ति दी हो|
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी प्रकार की अश्लील (Obscene) या आपत्तिजनक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर दंड का प्रावधान करती है। यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल या किसी भी डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी सामग्री भेजता, शेयर करता या प्रकाशित करता है जो अश्लील है या नैतिकता को भ्रष्ट कर सकती है, तो वह इस धारा के तहत दोषी माना जाता है।

