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प्रदेश सरकार द्वारा अधिक से अधिक निवेश बढ़ावा देने के लिये नवीन एम0एस0एम0ई0 नीति 2022 घोषित



*माह फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में प्रस्तावित*

*जनपद के समस्त औद्योगिक संगठन, उद्यमी एवं निर्यातक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिये अधिक से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्रस्तुत करें*

अलीगढ़ मीडिया डॉट कॉम,अलीगढ़ 01 नवम्बर 2022 (सू0वि0)। प्रदेश सरकार द्वारा माह फरवरी 2023 में प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये एम0एस0एम0ई0 विभाग को कुल 01 लाख करोड के निवेश कराये जाने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके सापेक्ष जनपद अलीगढ का लक्ष्य 04 हजार करोड निर्धारित किया गया है। 

संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद के समस्त औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों, निर्यातकों एवं भावी उद्यमियों को अधिक से अधिक निवेश के लिये प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा नवीन एम0एस0एम0ई0 नीति 2022 घोषित की गयी है। उन्होंने बताया कि गत एम0एस0एम0ई0 नीति 2017 के सापेक्ष इसमें अनेक आर्कषण बिन्दु रखे गये हैं। नई नीति में रोजगार सजृन में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्वि प्रस्तावित है। उद्योग स्थापना के लिये भूमि क्रय किये जाने पर 75 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी एवं नई इकाई को 10 वर्ष तक इलैक्ट्रीसिटी डयूटी की छुट यथावत रहेगी। किसी भी एम0एस0एम0ई0 इकाई को नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले कुल वित्तीय लाभों में से एक वर्ष में अदा किये जाने वाले जी0एस0टी0 की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है अर्थात् नेट जी0एस0टी0 से D-LINK कर दिया गया है। अब एम0एस0एम0ई0 इकाई को प्रदत्त लाभ इकाई द्वारा वर्ष में दिये गये कुल स्टेट जी0एस0टी0 से अधिक भी हो सकते है। इसी प्रकार प्रथम बार पूंजी उपादान सहायता की व्यवस्था की गयी है। कुल स्थायी पूंजी निवेश पर अधिकतम 04 करोड रूपये का प्रोत्साहन दिया जायेगा। सूक्ष्म श्रेणी की इकाईयों को पॉंच वर्ष तक अधिकतम 25 लाख तक का ब्याज उपादान देय होगा। अनूसूचित जाति/जनजाति महिलाओं को देय ब्याज की सीमा 07 प्रतिशत तक होगी। फ्लेक्टेड फैक्ट्री एवं निजी क्षेत्र के 10 एकड से अधिक औद्योगिक पार्क/औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने पर ब्याज के रूप में अधिकतम 02 करोड का प्रतिवर्ष तक का उपादान 07 वर्ष तक दिया जायेगा। CETP, ZLD, GMP, HALLMARK, GI,पेंटेंट बॉयलर, ऊर्जा एवं जल संरक्षण,, भवनों की ग्रीन रेंटिंग तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रयोगशाला के लिये भी अनुदान देय होगा। उक्त सभी लाभ नई इकाई की स्थापना के साथ-साथ इकाईयो के विस्तारीकरण तथा विविधीकरण पर भी लागू होगा।

श्री कुमार ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले उद्यमियों की सहायता हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र अलीगढ में सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी श्री राजमन विश्वकर्मा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार निवेशकों की सुविधा हेतु एवं निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण के लिये एक पृथक हेल्प-डेस्क स्थापित की गयी है। जिसके माध्यम से टैक्सटाईल्स, फूड प्रोसोसिंग तथा खादी आदि विभागांे के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भी फेसिलेटेट किया जायेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दृष्टिगत जनपद के समस्त औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों, निर्यातकों एवं भावी उद्यमियों से यह अपील की है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिये अधिक से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिससे कि जनपद के साथ-साथ प्रदेश एवं देश का भी औद्योगिक विकास हो सके।

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