अलीगढ मीडिया डॉट कॉम, अलीगढ़| जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ समिति बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सालयों में दवाइयों के साथ ही विभिन्न प्रकार के इंफ्रांस्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। आम आदमी को आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित कर उसे 5 लाख रूपये तक की चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत बड़ी आबादी को हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कितना इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी एक जरूरतमंद को इलाज नहीं मिलता है तो फिर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना तय है। डीएसएस की बैठक में प्रशासनिक एवं वित्तीय नियोजन के साथ एक संविदा चिकित्सक एवं एएनएम को पुनः सेवा पर रखे जाने, वहीं एक अन्य चिकित्सक को कार्य में रुचि न लिए जाने पर पदच्युत करने का निर्णय लिया गया। शहरी क्षेत्र में एक अन्य चिकित्सक को कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये चेतावनी के साथ एक माह का समय एवं लापरवाह व शिथिल कार्य के लिये 15 आशाओं को भी पद से हटाने का निर्णय लिया गया।
बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने डिप्टी सीएमओ एवं एमओआईसी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि यदि वह अपने अधिनस्थों से कार्य नहीं ले पा रहे हैं तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिये। स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा महकमा है यदि किसी एक की लापरवाही या नकारेपन से जरूरतमंद को उचित इलाज न मिलने के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही प्रदेश सरकार की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जेएनएमसी में 6700 प्रसव के सापेक्ष 2134, डीडीयू में 1086 के सापेक्ष 622, महिला चिकित्सालय में 9343 के सापेक्ष 6856 माताओं को योजना से लाभान्वित किया जा सका है। इसी प्रकार से आशाओं का समय से भुगतान न किये जाने पर भी जिलाधिकारी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके प्रति संवेदनशील होने की बात कही।
बैठक में निर्णय लिया गया कि मरीजों को खाना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिला अस्पताल एवं 100 शैय्या चिकित्सालय अतरौली में टेण्डर प्रक्रिया एवं सीएचसी पर महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खाना उपलब्ध कराया जाए। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना के तहत जरूरतमंदो को जल्द ही इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बैठक में मानव संसाधन, विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं सामान खरीदने के लिये जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इस अवसर पर सीडीओ अंकित खण्डेलवाल, सीएमओ डा0 नीरज त्यागी समेत एसीएमओ, सीएमएस, एमओआईसी एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे।
0 टिप्पणियाँ