हाथरस व कासगंज में विभागीय योजनाओं की अपेक्षित प्रगति न होने पर जताई कड़ी नाराजगी

अलीगढ मीडिया न्यूज़ ब्यूरो अलीगढ़/हाथरस| मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु बैठक का आयोजन किया गया। मण्डलायुक्त ने कहा कि उद्यमियों एवं निवेशकों के सहायतार्थ विभिन्न प्रकार की एनओसी एवं स्वीकृति दिलाए जाने के लिए बनाए गए निवेश मित्र पार्टल की सार्थकता साबित करने के लिए पोर्टल पर किये जा रहे आवेदनों को डिफॉल्टर श्रेणी में आने से पूर्व ही निस्तारित करने के सख्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि उद्यमी को उद्यम स्थापना एवं विस्तार के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, वह घर बैठे ही निवेश मित्र पोर्टल पर अपनी आवश्यकतानुरूप सम्बन्धित विभाग को आवेदन कर सकता है। विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह समयबद्धता के साथ उनका गुणवत्तापरक निस्तारण करें। प्रायः देखने में आ रहा है कि अधिकारी बैठक से एक-दो दिन पूर्व ही प्रकरण को निस्तारित कर रहे हैं जोकि पोर्टल पर लम्बित श्रेणी में परिलक्षित होता रहता है। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा में यूपीसीडा से आए रमाकान्त ने बताया कि तकनीकी कमी से पोर्टल पर आवेदन पत्र लेट दिख रहे हैं, जिससे निस्तारण की कार्यवाही में समय लग रहा है। इस पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि आवेदन के दिखने के बाद भी पर्याप्त समय था उसके निस्तारण के लिए फिर भी ऐसी बहानेबाजी लापरवाही का द्योतक है। उन्होंने अलग से यूपीसीडा की बैठक कराए जाने के निर्देश दिये। सहायक अभियंता लघु सिंह एवं नोडल अधिकारी ग्राउण्ड वाटर वी0एस0 सुमन को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एवं उसमें लगने वाले विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी उद्योग विभाग समेत उद्यमियों को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। ट्रेड लाइसेंस के प्रकरण में देरी किए जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त को पत्र जारी कर सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त उस समय हतप्रभ रह गये जब उपायुक्त उद्योग हाथरस अजलेश कुमार ने बताया कि चेंज ऑफ लेण्ड यूज के प्रकरण में तहसील स्तर पर पोर्टल की लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड ही उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पोर्टल का सफलतापूर्वक संचालन उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। जनपद कासगंज व एटा का कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं पाया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं ओडीओपी में जनपद हाथरस एवं एटा की कम प्र्रगति पाए जाने उन्होंने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि विगत वित्तीय वर्ष में भी आप द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न करने पर मण्डल की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इस वर्ष भी प्रथम तिमाही में वही रवैया जारी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैंक को अधिक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करें और वित्तीय प्रगति के साथ भौतिक प्रगति पर भी ध्यान दिया जाए।

बैठक में उद्यमियों द्वारा पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एवं थर्ड पार्टी द्वारा किये जा रहे निरीक्षण पर असंतोष प्रकट करते हुए मांग रखी गयी कि निरीक्षण कर्ता के पास वैध पहचान पत्र एवं अथॉरिटी लेटर हो, विभागीय अधिकारियों व उद्यमियों की सहमति से निरीक्षण का समय निर्धारित कर लिया जाए और निरीक्षण की कार्यवाही से अवगत कराते हुए व्याप्त कमियों को दूर करने का समय दिया जाए। इस पर पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से आए डा0 जयपाल सिंह ने बताया कि केन्द्रीय पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड ने एएमयू सिविल डिपार्टमेंट को थर्ड पार्टी के रूप में नामित किया है। निरीक्षण में थर्ड पार्टी के साथ ही पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के विभागीय अधिकारी भी साथ रहते हैं जिनके पास अपना विभागीय पहचान पत्र होता है। निरीक्षण में पाई गई कमियों के लिए स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। मण्डलायुक्त ने कहा कि थर्ड पार्टी निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित किया जाए कि सभी के पास वैध पहचान पत्र हों, इसके साथ ही उन्होंने स्पाइडर लॉक्स के विगत तीन निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक का संचालन संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया।

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