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ऐसे विभाग जो राजस्व वसूली में पिछड़ रहे हैं और अधिक प्रयास कर राजस्व वसूली बढ़ाएं: मण्डलायुक्त

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अलीगढ मीडिया न्यूज़ ब्यूरो, अलीगढ|  मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय कर-करेत्तर, राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मण्डलायुक्त ने कहा कि अधिकारी राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि वसूली कार्य में खराब प्रगति वाले जिलों को सीजनल अमीन नहीं दिये जाएंगे, साथ ही उन्होंने शिथिल प्रगति पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के भी निर्देश दिये। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पत्राचार के दौरान पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम, पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।


  कर करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा में पाया गया कि वाणिज्य कर में माह के लक्ष्य 409.20 करोड़ के सापेक्ष 250.98 करोड़ की वसूली की गई। अलीगढ़ को प्रवर्तन कार्य बढ़ाने के निर्देश दिये गये। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में मासिक लक्ष्य 151.46 करोड़ के सापेक्ष 142.44 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई। मण्डलायुक्त ने सभी जनपदों से बैनामों की संख्या अगली बैठक में स्पष्ट करने के निर्देश दिये। आबकारी विभाग द्वारा मासिक लक्ष्य 383.60 करोड़ के सापेक्ष 315.80 करोड़ होना बताया गया।  परिवहन विभाग द्वारा मासिक लक्ष्य 71.35 करोड़ के सापेक्ष 53.86 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। कासगंज में वसूली का आंकड़ा सबसे कम रहने पर पूर्णकालिक अधिकारी के तैनात न होने से प्रवर्तन कार्य प्रभावित होना बताया गया। विद्युत वसूली में माह के लक्ष्य 663.15 करोड़ के सापेक्ष 347.82 करोड़ की प्रगति पाई गयी, जिसे बढ़ाने के निर्देश दिये गये।


बैठक में नगर निकाय, विविध देय एवं मुख्य देय, कृषि विपणन, वन प्राप्तियां, वाट-माप, सिंचाई, लोक निर्माण, खनन के वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धियों पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि ऐसे विभाग जो राजस्व वसूली में पिछड़ रहे हैं और अधिक प्रयास कर राजस्व वसूली बढ़ाएं, प्रवर्तत कार्य में तेजी लाते हुए कर अपवंचन पर विराम लगाएं।


मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों एवं अपर जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मा0 न्यायालयों में प्रति शपथ पत्र समय से दाखिल किए जाएं। धारा-24 मेढ़बंदी के मामलों को लम्बित न रखते हुए तत्परता से निस्तारित किये जाएं। उन्होंने तालाबों, झीलों एवं अन्य वाटर-बॉडीज पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए तहसीलवार कारण सहित अवैध कब्जों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। शासन की महत्वाकांक्षी रियल टाइम खतौनी योजना में मण्डल में 882 खतौनियों का कार्य पूर्ण किया गया। स्वामित्व योजना में 400376 घरौनियां वितरित कर दी गई हैं। 31 जुलाई तक चलने वाले अविवादित वरासत अभियान को प्रभावी ढ़ंग से संचालित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्राप्त मामलों को समय सीमा के अन्दर निस्तारित कर दिया जाए।

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बैठक में जिलाधिकारी अलीगढ़ इन्द्र विक्रम सिंह, एटा अंकित अग्रवाल, हाथरस अर्चना वर्मा, कासगंज हर्षिता माथुर समेत समस्त जिलों के सीडीओ, एडीएम एवं संयुक्त विकास आयुक्त उपस्थित रहे।

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