अलीगढ़ मीडिया ब्यूरो, गजेंद्र कुमार- मंगलवार को प्रान्तीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के अलीगढ़ पहुॅचने पर व्यापारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। बैठक में बोलते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि व्यापार मण्डल का प्रान्तीय अधिवेशन व त्रैवार्षिक चुनाव जुलाई 2024 में प्रस्तावित है, जिसके लिए एक लाख प्रान्तीय सदस्य व व्यापारी सम्मान की रक्षा के लिए 10,000 व्यापारी सैनिकों की व्यापारी सेना के गठन की तैयारी चल रही है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में व्यापारी सेना के गठन की तैयारियां चल रही हैं। व्यापारियों में इस सेना में शामिल होने के लिए भरपूर उत्साह है। व्यापारी सेना का ड्रेस कोड, उनका परिचय पत्र, उनकी कार्यशैली व प्रशिक्षण शिविर आदि पर काम चल रहा है। प्रान्तीय सदस्यता का आई.कार्ड व सार्टीफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। व्यापार मण्डल के पदाधिकारी व व्यापारी सैनिकों को व्यापारियों हितों में लड़ने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
त्यौहारों पर सैम्पलिंग के नाम फूड विभाग अवैध वसूली की नियत से छापेमारी की कार्यवाही कर रहा व्यापारियों का उत्पीड़न
फूड एक्ट की विसंगतियों पर लोकेश अग्रवाल ने कहा कि खाने-पीने के सभी सामान खेत से निकलकर आते हैं। खेती में डलने वाली रसायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय नहीं है सिंचाई में इस्तेमाल आने वाले भूगर्भ जल मैं भी भारी केमिकल इंबैलेंस है। सभी खाद पदार्थ फल सब्जी अनाज दाल मसाले आदि कृषि उपज पैदा करते समय खेती में अंधाधुंध कीटनाशक व रासायनिक खादों के इस्तेमाल होने के कारण प्राकृतिक रूप से अनेकों केमिकल अनियमितता होने वाली उपज में उत्पन्न हो चुकी है, जिससे खाद पदार्थों के मानक बदल गए हैं तब कृषि उपज से खाद्य पदार्थ बनाने वाला व्यापारी किस प्रकार दोषी हो सकता है। यह सोचने का विषय है, जब तक खेत में इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय ना किए जाएं जब तक व्यापारियों के खाद्य पदार्थों की सेंपलिंग बंद की जाए।मल्टीनेशनल कंपनी व कॉरपोरेट घराने के सील बंद खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल आने पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ऐसे मामलों में रिटेल के दुकानदार को बिना किसी अपराध किए दंडित किया जा रहा है। बिना किसी कारण निरापराध रिटेल के व्यापारियों को दंडित किया जाना बिल्कुल गलत है।प्रांतीय अधिवेशन से पहले संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत में व्यापारी सम्मान की रक्षा के लिए इकाईयां बनाने का संकल्प लिया है।
सातों दिन दुकान खोलने के लाइसेंस पर भी होती है साप्ताहिक बंदी
साप्ताहिक बंदी के नाम पर हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विषय में बोलते हुए कहा कि शॉपिंग माल व ऑनलाइन शॉपिंग 24 घंटे 365 दिन चालू व रिटेल का बाजार बंद, यह दो तरह की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। साप्ताहिक बंदी यदि आवश्यक है, तो सभी बंद होने चाहिए अन्यथा रिटेल की दुकानों पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए साप्ताहिक बंदी लेबर को अवकाश देने के लिए बनाई गई थी अधिकांश रिटेल की दुकानों पर बाप-बेटे या भाई भाई काम कर रहे हैं। मगर अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बंदी को अंधा कानून बना दिया गया है। 7 दिन दुकान खोलने का लाइसेंस लेने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जबरदस्ती दुकान बंद कराने की कार्यवाही कर रहे हैं, अधिकारियों का काम नियमों का पालन करवाना है ना कि अपने स्तर पर नए नियम बनाकर थोपना।जीएसटी विभाग के जो अधिकारी व कर्मचारी बड़े नगरों को छोड़ अब गांव तथा छोटे कस्बों में दुकान चलाने वाले ऐसे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर कभी भी 40 लाख के दायरे को नहीं छू सकता, जबकि सरकार द्वारा 40 लाख तक टर्नओवर वाले व्यापारियों जीएसटी पंजीकरण से बाहर रखा है। जीएसटी एक्ट को दरकिनार कर अधिकारी अवैध वसूली के लिए दबाव बनाकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल ने कहा कि किसी भी छोटे कस्बे अथवा गांव में जीएसटी अधिकारी जीएसटी पंजीकरण के लिए दबाव बनाते हैं तो उनको घेर कर बैठाया जाए और बड़े अधिकारी को बुलाकर उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करेंगे। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यता नहीं होती है, परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों सभी से जलकर वसूला जा रहा है। जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है वहॉ से जलकर की वसूली का कोई औचित्य नहीं है।स्थानीय निकाय द्वारा पालोथीन पाबंदी के नाम पर फुटकर के छोटे दुकानदारों पर जुर्माना किया जा रहा है। प्रतिबन्धित पोलोथीन के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। बाजारों में चालान व जुर्माना करने के स्थान पर प्रतिबन्धित पोलोथीन के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए।
विभिन्न विभागों के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन रिनवाल व रिटर्न के असहनीय भार से पीड़ित है व्यापारी
स्थानीय निकाय द्वारा व्यापारियों को भारी लाइसेंस शुल्क के साथ स्थानीय निकाय का लाइसेंस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है लाइसेंस न लेने पर लेट फीस व जुर्माना लगाने की बात कहीं जा रही है लाइसेंसों की की अधिकता से व्यापारी पीड़ित है। इस प्रकार के नए लाइसेंस नहीं लागू किए जाने चाहिए। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार को जीएसटी व इनकमटैक्स देने वाले सभी व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर देने चाहिए। वर्तमान में राजनीतिक आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिये जा रहे हैं।
बैठक /प्रैस वार्ता में प्रमुख रूप से जिला चैयरमेन कालीचरन वाष्र्णेय, महानगर चैयरमेन अमित सर्राफ, महानगर अध्यक्ष जयगोपाल वींआईपी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गुप्ता, प्रदेश संगठन मंत्री हरिकिशन अग्रवाल, प्रदेश महिला महामंत्री संगीता वार्ष्णेय, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष आकाश कोल, अलीगढ़ मंडल महामंत्री अजय लिथो, युवा प्रदेश मंत्री योगेश सरकार,युवा जिलाध्यक्ष सन्तोष वाष्णेय, महिला जिलाध्यक्ष प्रीति वाष्र्णेय एंड, युवा महानगर अध्यक्ष राहुल वार्ष्णेय,जिला महामंत्री संजीव अग्रवाल,एम ए खान गांधी, शिव कुमार पाठक, अनिल वसंल,महानगर महामंत्री आलोक प्रताप सिंह, युवा जिला महामंत्री गोपाल राजपूत, सुमित एडमिन, उमेश गौड़, युवा महानगर महामंत्री ऋषभ गर्ग,कमल गुप्ता, मुकेश वर्मा,प्रदीप वर्मा,यश वावा, प्रदीप कूलर,चौ वीरेंद्र सिंह, योगेश वाष्णेय, रामशरण सिंह चौहान, कुलदीप सिंह टीटू, विनोद माहौर पार्षद, सचिन, राहुल मित्तल,आशु अरोरा, रामपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
