अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ : जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा कि जिले के विकास कार्यों को गति प्रदान करने एवं विभागीय लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि सभी अधिकारी अपने लक्ष्यों के अनुरूप माइक्रो प्लान तैयार कर कार्यों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने डीडीओ को नोडल अधिकारी नामित करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने विभागीय कार्यों का स्वयं निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
विभागवार समीक्षा में नेडा द्वारा बताया गया कि सोलर लाइट प्रतिस्थापन के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। विद्युत विभाग को लाइन लॉस कम करने के साथ ही विद्युत बिलों के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों को समय से निस्तारित करने के निर्देश दिए गये। पीएम कुसुम योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 420 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 182 आवेदन होना बताया गया। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में 154 आवास पूर्ण होना बताया गया। एक्सईएन आरईडी द्वारा विगत माह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं डीएचओ के उद्यान कार्यालय में निर्माणाधीन इंक्यूवेशन सेंटर के विषय में कोई जानकारी न होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी प्रकट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीएम ने गिरधरपुर एवं ऊतरा में बेसिक शिक्षा के लिए आरईडी द्वारा कराए जा रहे भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने पर डीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिये।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रॉक्सी अटेण्डेंस के साथ ही समय से कार्यालय न पहुॅचने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीडीयू हॉस्पिटल में तीन माह से सीटी स्कैन की सुविधा बहाल न होने पर सीएमएस को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करने एवं निर्माण संस्था को नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिए गये। जल निगम ग्रामीण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष 81 प्रतिशत घरों में पेयजल संयोजन उपलब्ध करा दिए गये हैं। 150 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति के साथ 11 स्थानों पर ओएचटी के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। डीएम ने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि समिति गठित कर खोदी गई सड़कों को पुराने स्वरूप में लौटाने के बाद ही परियोजना को हैण्डओवर किया जाए। शासन द्वारा धनावंटन के बाद भी ग्राम पंचायतों में समुचित विकास न करने वाली ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डीपीआरओ को निर्देश दिए गए। जिले में पर्यटन कार्यों में रूचि न लिए जाने एवं प्रायः बैठकों से अनुपस्थित रहने पर पर्यटन अधिकारी के विरूद्ध शासन को कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
बैठक के अन्त में जिलाधिकारी ने वृहद वृक्षारोपण के संबंध में विभागवार तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए रोपे गए पौधों को सुरक्षित एवं जीवंत रखने के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह फील्ड में निकलें और शासन द्वारा सौंपे गए विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। प्रत्येक अधिकारी द्वारा माह में किए गए निरीक्षणों जा विवरण प्रस्तुत किया जाए। कन्या सुमंगला योजना में लंबित आवेदन पत्रों का सत्यापन कराए जाने एवं टप्पल क्षेत्र में वृहद गौ-आश्रय स्थल के लिए भूमि चिन्हांकन करने के भी निर्देश दिए गये। डीएम ने शासकीय कार्य पद्धति को पेपरलैस करने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली के बारे में भी विस्तार से समझाया।
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