शिथिल वसूली वाले विभाग अभियान चलाकर लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करें सुनिश्चित
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ : मंडलायुक्त चैत्रा वी. की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में कर-करेत्तर, राजस्व वसूली की मासिक मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चारों जिलों के एडीएम एवं विभागीय मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। कमिश्नर ने सभी संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर विकास एवं निर्माण कार्यों को सतत रूप से जारी रखने के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए, यदि वसूली नहीं होगी तो जनहित के विकास कार्यों को गति कैसे प्रदान होगी।
कर करेत्तर की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि वाणिज्य कर विभाग में वार्षिक लक्ष्य 2614 करोड़ के सापेक्ष 61.49 प्रतिशत, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में वार्षिक लक्ष्य 1282 करोड़ के सापेक्ष 80.60 प्रतिशत, परिवहन विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य 429.32 करोड़ के सापेक्ष 85.73 प्रतिशत, विद्युत विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य 3479.96 करोड़ की सापेक्ष 71 प्रतिशत, आबकारी में वार्षिक लक्ष्य 2251.18 करोड़ के सापेक्ष 82.22 प्रतिशत, की ही वसूली की गई है। मण्डलायुक्त ने कम वसूली करने वाले विभागों पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि अधिकारी अधीनस्थों द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। वित्तीय वर्ष के 06 माह समाप्त हो चुके हैं। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, इसके बावजूद भी शासन की मंशा के अनुरूप वसूली नहीं हो रही है। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।
मण्डलायुक्त ने आबकारी विभाग को अवैध शराब की बिक्री एवं निर्माण न होने के लिए प्रवर्तन कार्य में भी तेजी लाने के साथ ही वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सिंचाई विभाग, विधिक बांट मांप, अलौह खनन में वसूली कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने सभी एडीएम को बड़े बकायेदारों की समीक्षा कर अभियान चलाकर वसूली कराने के निर्देश देते हुए कहा कि औचक निरीक्षण कर वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली को बढ़ाया जाए।
राजस्व वादों की समीक्षा में पाया गया कि मण्डल में इस माह से पूर्व 42386 वाद लम्बित थे और इस माह 11542 नए वाद प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 12701 वादों का निस्तारण किया गया। उन्होंने लम्बित पुराने मुकदमों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। धारा 34 के 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों की समीक्षा में मण्डल में 373 जबकि अलीगढ़ जिले में सर्वाधिक 226 मामले लम्बित मिले। इसी प्रकार धारा 67 के मण्डल में 197 के सापेक्ष अलीगढ़ जिले में 124 मामले लम्बित पाए जाने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी प्रकट करते हुए लम्बित वादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रियल टाईम खतौनी में अलीगढ़ की 13वीं, हाथरस की 34, कासगंज की 65 एवं एटा की 72वीं रैंक पाई गई। बैठक में ई-खसरा पड़ताल, सीमा स्तम्भ अभियान, स्वामित्व योजना, तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, आईजीआरएस पोर्टल की भी समीक्षा कर लम्बित प्रकरणों के गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिए गये।
बैठक में अपर आयुक्त अरुण कुमार, एडीएम पंकज कुमार, मीनू राणा, एस0एन0 शर्मा, लालता प्रसाद शाक्य, राकेश कुमार पटेल, उपनिदेशक मंडी एसके सिंह, आरटीओ अलीगढ़ दीपक कुमार शाह, अपर आयुक्त जीएसटी डॉ. एस के तिवारी, एसी फूड अजय कुमार जायसवाल, अपर आयुक्त औषधि एजाज अहमद, एसई विद्युत पी0ए0 मोगा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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