विधान परिषद की ’’प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति’’ द्वारा अलीगढ़, एटा एवं हाथरस जिलों की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा बैठक संपन्न
निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित बनाने के लिए समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें
विद्युत शिकायत निवारण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाते हुए उपभोक्ताओं का हर स्तर पर संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए
अलीगढ़ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़: उत्तर प्रदेश की मा0 विधान परिषद की ’’प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति’’ की बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद दिनेश कुमार गोयल द्वारा की गई। इस अवसर पर मा0 विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, जितेंद्र सिंह सेंगर, डॉ0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह, महानगर अध्यक्ष ई0 राजीव शर्मा की भी सहभागिता रही।
समीक्षा बैठक में डीएम संजीव रंजन, सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, सीडीओ हाथरस सुरेश केसरवानी, सीडीओ एटा नागेंद्र नारायण मिश्रा, मुख्य अभियंता (विद्युत) पंकज अग्रवाल, मुख्य अभियंता एटा व हाथरस संदीप पांडेय, अधीक्षण अभियंता पी ए मोगा, अंशुमान यादव, मनीष गुप्ता, ए0के0 वर्मा, दीपांशु सहाय, एस ई ट्रांसमिशन रामबरन, अधिशासी अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
मा0 सभापति दिनेश कुमार गोयल ने बताया कि समिति का उद्देश्य विद्युत व्यवस्था में सुधार लाना है। उपभोक्ता को किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी नही होनी चाहिए। वह हमारे भगवान की तरह है। लोड बढ़ाए जाने के सबंध में दी गई सुविधाओं एवं 1912 का भी व्यापक प्रचार किया जाए। प्रत्येक विद्युत उपकेन्द्र पर रजिस्टर रखा जाए ताकि मैनुअल आने वाली शिकायतों का पंजीकरण कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो। उपकेंद्र पर अधिकारियों एवं गैंग के सदस्यों के नाम लिखे जाएं। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं शिकायतों का सम्मानजनक तरीके से प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
मा0 समिति द्वारा 21 बिंदुओं पर जिलेवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान विशेष रूप से विद्युत आपूर्ति की स्थिति और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की व्यवस्थाएँ, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती की स्थिति एवं उसके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयास, उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान की स्थिति एवं बकाया वसूली, ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता एवं क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के त्वरित प्रतिस्थापन की व्यवस्था, विद्युत चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदम एवं इसके विरुद्ध की गई कार्रवाई, बिजली लाइनें एवं खम्भों की मरम्मत व रखरखाव की वर्तमान स्थिति, ग्रीष्मकालीन मौसम को देखते हुए विद्युत मांग प्रबंधन की तैयारियों पर चर्चा एवं समीक्षा की गई।
समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार गोयल ने विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित बनाने के लिए वह समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए और विद्युत चोरी रोकने के लिए अभियान चलाए जाएं। बैठक में उपस्थित विद्युत अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, समस्याओं एवं किए जा रहे सुधारात्मक प्रयासों की जानकारी प्रस्तुत की।
मा0 समिति सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक ने कहा कि विकास योजनाओं में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाए। जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेते हुए विकास सबंधी प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति देना सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्युत शिकायत निवारण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए और उपभोक्ताओं का हर स्तर पर संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। विद्युत अधिकारियों ने बैठक में बताया कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें लाइन लॉस कम करना, ट्रांसफार्मर स्टॉक बढ़ाना और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत करना शामिल है। समिति ने तीनों जिलों की विद्युत व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कुछ बिंदुओं पर शीघ्र आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
मा0 समिति ने सुझाव दिए कि प्रत्येक तीन माह पर मीटर रीडर के एरिया में परिवर्तन किया जाए, इससे शिकायतों में कमी आएगी। विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाइल उठने चाहिए, यदि वह कहीं व्यस्त हैं तो कॉल बैक करें। सभी अधिकारी फील्ड विजिट करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट अवश्य तैयार करें, अनुपालन भी सुनिश्चित कराएं। विद्युत खम्भों पर तारों का मकड़जाल नहीं होना चाहिए, इसको कम करने के लिए सबंधित से संवाद कर समन्वय स्थापित कर लक्ष्य प्राप्त करें। विभागीय अधिकारी लाइन लॉस को शून्य करने की दिशा में कार्य करते हुए एनालिसिस करें कि विद्युत ट्रांसफार्मर अधिक न जलें। संविदा श्रमिकों का भुगतान समय पर किए जाने के साथ ही सामूहिक बीमा की धनराशि की अवश्य कटौती की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना-दुर्घटना के उपरांत परिवार को अभिलंब आर्थिक सहायता प्राप्त कराई जा सके।
बैठक में उप सचिव संजय अग्रहरि, समीक्षा अधिकारी पुनीत दुबे, अपर निजी सचिव अजय कुमार, वृत्त लिपिक अजय प्रजापति, एसपी क्राइम ममता कुरील, डीडीओ आलोक आर्य, पीडी डीआरडीए भाल चन्द त्रिपाठी, सीएमओ डॉ0 नीरज त्यागी एवं सभी अधिशासी अभियंता एवं अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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