तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत : न्यायिक अधिकारियों के सामूहिक प्रयास से रचा नया कीर्तिमान
पारिवारिक, वाणिज्यिक, मोटरयान व प्री-लिटिगेशन वादों में हुआ व्यापक निस्तारण, सैकड़ों परिवारों में सुलह
एक ही दिन में न्यायालयों, बैंकों और प्राधिकरणों ने मिलकर दिलाए लाखों लोगों को त्वरित न्याय एवं राहत
अलीगढ़ 13 सितम्बर 2025 (2025) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ मा0 जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनुपम कुमार वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रणधीर सिंह एवं मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी जयसिंह पुण्ढीर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
इस अवसर पर परिवार न्यायालय एवं जिला न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह, महासचिव दीपक बंसल, दि सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर कुमार वार्ष्णेय एवं कैनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सहित अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
*सामूहिक उपलब्धि :*
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज नितिन श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों ने मिलकर कुल 36,196 वादों का निस्तारण किया, जिनसे 23.67 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रतिकर, जुर्माना, समझौते के रूप में वसूल की गई। विशेष रूप से मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण द्वारा 360 वादों का निस्तारण कर 20.70 करोड़ का प्रतिकर तय किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवम कुमार ने 13,153 वादों का निस्तारण कर 1.33 लाख अर्थदण्ड वसूला।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-01 श्रीमती संगीता ने 2,098 वादों का निस्तारण कर 4.68 लाख की धनराशि वसूल की। विभिन्न परिवार न्यायालयों में सैकड़ों पारिवारिक विवादों का समाधान हुआ और कई दंपत्तियों को पुनः साथ-साथ भेजा गया।
प्री-लिटिगेशन में उल्लेखनीय सफलता :
बैंकों एवं प्रशासन के सहयोग से प्री-लिटिगेशन वादों में भी बड़ी सफलता मिली। कुल 88,853 वादों का निस्तारण कर 193.13 करोड़ की समझौता राशि तय की गई। वहीं, वैवाहिक विवादों में 81 वादों का समाधान हुआ और 38 जोड़े पुनः साथ-साथ घर लौटे।
वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,25,049 वादों का निस्तारण हुआ और 429.83 करोड़ (बयालीस करोड़ अट्ठानवे लाख सैंतीस हजार तीन सौ तिरानबे रुपये) की धनराशि तय की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ के सचिव नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि यह उपलब्धि न्यायपालिका, अधिवक्ताओं, प्रशासन एवं बैंक अधिकारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिससे न्याय और सुलह-सफाई की भावना को व्यापक बल मिला है|
