आयुक्त ओपी आर्य ने मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश
अलीगढ मीडिया डिजिटल, अलीगढ़। मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में आयुक्त अलीगढ़ मंडल ओपी आर्य ने अधिकारियों को विकास एवं निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ ही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। शनिवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने लंबित परियोजनाओं को अंतर्विभागीय समन्वय के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर जोर दिया।
आयुक्त ने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य केवल निर्धारित लक्ष्य पूरा करना नहीं, बल्कि उसका वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंचाना है। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ करें। विभागीय समन्वय के अभाव में किसी भी परियोजना को लंबित न रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कार्यशैली से जिले अथवा मंडल की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सेतु निर्माण और सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। आयुक्त ने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. नीरज त्यागी को जननी सुरक्षा योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के निर्देश दिए। फैमिली आईडी निर्माण और पर्यटन विभाग की प्रगति में भी अपेक्षित सुधार लाने को कहा।
बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने बच्चों के पोषण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को शुरुआती अवस्था में पर्याप्त पोषण न मिलने का असर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर पड़ सकता है। कुपोषण की रोकथाम और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही न बरती जाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में अलीगढ़ और हाथरस की प्रगति सी श्रेणी तथा एटा और कासगंज की ए श्रेणी में रही। आयुक्त ने कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों में कारणों की समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा।
छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। आवेदन और अभिलेखों से जुड़ी समस्याओं का समय से समाधान कराया जाए।
बैठक में पूर्ण परियोजनाओं के लिए लंबित विद्युत संयोजनों को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं, जल जीवन मिशन ग्रामीण के लंबित कार्यों पर नाराजगी जताते हुए हाथरस के अधीक्षण अभियंता अजीत कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने आईजीआरएस सहित जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में चारों जिलों के जिलाधिकारी, सीडीओ, संयुक्त विकास आयुक्त समेत मंडल और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
