अलीगढ़ मीडिया डिजिटल,(सू0वि0),अलीगढ़ - मण्डलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक आहुत की गई। बैठक में मण्डलायुक्त ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर निर्देशित किया कि किसी योजना या विभाग की खराब रैंकिंग से मण्डल की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समीक्षा में माह दिसंबर में अलीगढ़ 33, हाथरस व कासगंज 30 एवं एटा 19 वें स्थान पर पाया गया। उन्होंने कहा कि जो विभाग नीचे की रैंक में हैं वह सुधार करते हुए ए प्लस और ए में आने के लिए कार्ययोजना तैयार कर धरातल पर कार्य करें। किसी भी विभाग की ए से कम की रैंक न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आंकडेबाजी में न फसते हुए पात्र एवं जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के लिए धरातल पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आपको शासकीय सेवा में रहते हुए गरीब एवं जरूरतमंदों को लाभान्वित करने का मौका दिया है ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर व्यक्तिगत रूचि के साथ शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कराएं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह विभाग में हुए अच्छे कार्यो का भी ब्यौरा उपलब्ध कराएं ताकि शासन स्तर से पुरस्कृत किया जा सके जिससे और अधिकारी भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हों।
समीक्षा में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू एवं निवेश प्रस्तावों के धरातल पर क्रियान्वयन के संबंध में जेसी इंडस्ट्रीज बीरेन्द्र कुमार ने बताया कि अलीगढ़ में 276 प्रस्ताव ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार किए गए थे, जिनमें से 253 निवेशकों ने ईकाई स्थापना पर सहमति व्यक्त की है और 203 निवेशकों द्वारा ईकाई स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हाथरस में कुछ निवेशकों को यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिल पर रही है जबकि कासगंज में भी कुछ स्थानों पर भूमि विवाद है। कमिश्नर ने सभी सीडीओ को निर्देशित किया कि सभी निवेश प्रस्तावों को वन-टू-वन मॉनिटर करते हुए अधिकाधिक निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारें। जीरो पॉवरटी योजना की समीक्षा में उप निदेशक पंचायत अमरजीत सिंह ने बताया कि मण्डल में 57650 के सापेक्ष 8860 परिवारों का सत्यापन किया जाना है। मण्डलायुक्त ने अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता से सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग की समीक्षा में अपर निदेशक पशुपालन डा0 प्रमोद कुमार ने बताया कि मण्डल में 224 गौआश्रय स्थल हैं। 24 वृहद गौसंरक्षण केंद्र में से 15 संचालित और 09 निर्माणाधीन हैं। मण्डल में 67786 गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना में 10304 के सापेक्ष 12614 गौवंशों को पात्र किसानों को दिया गया है। मण्डलायुक्त ने नंद बाबा मिशन के तहत प्राप्त आवेदनों को धरातल पर क्रियान्वित करने के साथ ही योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए।
मण्डलायुक्त ने केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की खराब प्रगति पर विद्युत एवं नेडा विभाग को आमजन में योजना के प्रति जागरूकता लाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि अपने बड़े उपभोक्ताओं की सूची नेडा विभाग को उपलब्ध करा दें ताकि उन्हें मोटिवेट कर योजना से लाभान्वित किया जा सके। पीएम आवास योजना में अलीगढ़ में 1273, हाथरस में 1200, एटा में 952 एवं कासगंज में 650 लोगों की सूची पोर्टल पर अपलोड होना पाया गया। जल जीवन मिशन में कासगंज सी, हाथरस ई जबकि अलीगढ़ व एटा डी श्रेणी में होने पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि कार्यदायी संस्थाओं से आपसदारी बंद करें और व्यावसायिक संबंध रखें। उन्होंने सभी सीडीओ को प्रति सप्ताह कार्यवार योजना की समीक्षा करने के निर्देश दिए। आईजीआरएस की समीक्षा में करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समय सीमा के अंदर निस्तारण किया जाए कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। मण्डल में 05 प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में पाए गए।
मण्डलायुक्त ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा में सैम एवं मैम बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय से विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी एनआरसी को पूर्ण क्षमता से संचालित किया जाए और यदि किसी स्थान विशेष पर सैम और मैम बच्चे पाए हैं तो उसे चिन्हित करें। उन्होंने सेतुओं एवं नई सड़कों के निर्माण की समीक्षा में भुगतान लंबित रहने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है ऐसे में भुगतान लंबित होना लापरवाही का द्योतक है। उन्होंने आवंटित एवं व्यय धनराशि की स्थिति स्पष्ट करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली को मण्डल स्तर पर भी लागू किया जाना है ऐसे में सभी विभाग निर्धारित प्रारूप पर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने भ्रमण के दौरान बुधवार एवं शनिवार को आयोजित होने वाले वीएचएनडी दिवसों का भी निरीक्षण करें ताकि इनकी सार्थकता सिद्ध हो सके। इसके साथ ही बैठक में फैमिली आईडी, खाद्यान की सिंगल स्टेप डिलीवरी, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समेत अन्य बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर आयुक्त अरूण कुमार, बी0के0 सिंह, डीएफओ नवीन पी0 शाक्य, सीडीओ एटा डा0 एनएन मिश्र, सीडीओ कासगंज सचिन, सीडीओ हाथरस सुरेश चन्द्र, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी अनुला वर्मा समेत अन्य मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।